काठमाडौं । वर्तमान सरकारको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्व र मुख्य लगानी रहेका प्रमुख बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले राजीनामा दिने प्रकृया तीव्र बनेको छ।
अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न सरकारले दिएको निर्देशनपछि प्रमुख सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले राजनीनामा बुझाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा बुझाइएको राजीनामा अनुसार तीन ठुला सरकारी बैंकका अध्यक्षहरू पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालसहित सञ्चालक समिति सदस्यहरू लक्ष्मण घिमिरे, डा.रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती,डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवालले राजीनामा दिइसकेका छन् । सबै सदस्य बाहिरिएसँगै बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तिएको छ।
यसैगरी, नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा.डिल्लीराज शर्मासँगै सञ्चालक समिति सदस्यद्वय साधना घिमिरे र माया आचार्य पनि बाहिरिएका छन् । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले पनि राजीनामा बुझाइसकेका छन्।
बैंकहरू मात्र नभई अन्य महत्त्वपूर्ण कोष र संस्थानका प्रमुखहरूलाई पनि सरकारले पदमुक्त गरेको छ । नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र सञ्चालक हेमन्तराज रमाली पनि पदमुक्त भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि नियुक्तिको १ वर्ष नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएसकेका छन् ।
सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेर विभिन्न निकायका १ हजार ५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई एकैसाथ पदमुक्त गरेको थियो।
त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू कानुनी रुपमा जोगिएका थिए । तर, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई काम गर्न सहज हुने गरी ठाउँ खाली गरिदिन भनेर दबाब बढेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्