काठमाडौं। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेको छ।
सरकारले खानीजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका हुन्।
सोमबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य तथा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, प्रशोधन र आन्तरिक उपभोगसँगै निर्यातको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशा दिने संकेत गरेको महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशभर करिब ७०० को हाराहारीमा कानुनी रूपमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू छन्। तर, २०७१ सालदेखि यी उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। नवीकरण नहुँदा बैंक खाता सञ्चालन र ऋण लिने प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको, सम्पत्ति किनबेच र व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ हुँदा कानुनी रूपमा कारोबार गर्न असहज भएको उल्लेख गरेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको ‘निर्माणमुखी विधेयक’ लाई सरोकारवालासँगको छलफलपछि छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ।
क्रसर तथा खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उत्खनन्, ढुवानी र प्रशोधनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। ‘हाल उत्खनन् वा ढुवानीमा देखिने समस्याको दोष क्रसर व्यवसायीमाथि मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति छ। अब उत्खनन् र आपूर्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमै स्पष्ट तोकिनुपर्छ,’अध्यक्ष न्यौपानेले भने।
आगामी बजेटमार्फत क्रसर तथा खानी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको आधारभूत अङ्गका रूपमा मान्यता दिन व्यवसायीले माग गरेका छन्। विशेषगरी, नदीजन्य र खानीजन्य स्रोत व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी ढाँचा बनाउन पृथक नीति ल्याउनुपर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति कार्यान्वयनका लागि स्थायी संवाद संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसैगरी, ढुंगा, गिट्टी र बालुवालाई वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन् गरी निर्यातको वातावरण निर्माण गर्न निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्