काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन ब्रान्ड बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साईमेक्स इन्क प्रालिसम्बन्धी समाचार हटाउन तथा थप प्रकाशन–प्रसारण नगर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन र अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
तीनवटै संस्थाले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले अदालतले बिजनेसन्युज डटकममा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन र थप सम्प्रेषण हुन नदिन दिएको आदेश पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित समाचार सकेसम्म नहटाउनुपर्ने व्यवस्थासँग मेल नखाने जनाएको छ। महासंघले समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन आदेश दिइनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको प्रहार भएको र यसले प्रमाण नष्ट हुनसक्ने जोखिमसमेत बढाएको उल्लेख गरेको छ। ‘अदालतको आदेश पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को ५ (८) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशनरप्रसारण भएको समाचार (पोष्ट डिलिट) हटाउनु हुँदैन भन्ने प्रावधानसँग पटक्कै मिल्ने देखिएन,’ महासंघले भनेको छ,‘समाचारको सत्यता परीक्षण गर्न कानुनद्वारा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारसँग पनि आदेशको तादाम्यता नमिल्ने महासंघको बुझाई छ।’
यस्तै, नेपाल प्रेस युनियनले पनि समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी प्रकाशित सामग्री हटाउन र पुनः प्रकाशन–प्रसारण नगर्न दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। युनियनले विवादित सामग्रीबारे निष्पक्ष सुनुवाइ, दाबी–प्रतिदाबी र प्रमाणको परीक्षणपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउन निर्देशन दिनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ।
युनियनले समाचारप्रति असहमति भए खण्डन, प्रतिवाद, स्पष्टीकरण वा कानुनी उपचारका अन्य माध्यम अवलम्बन गर्न सकिने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रकाशित सामग्री हटाउने वा रोक लगाउने आदेश जारी गर्दा न्यायालयले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
त्यसैगरी, अनलाइन पत्रकार संघले अदालतको आदेशलाई ‘प्रमाण नष्ट गर्ने प्रकृतिको आदेश’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘अदालतको यो आदेशले पत्रकारिताको मुलमर्ममा समस्या सिर्जना भएको छ । जस्तो कि पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को ५(८) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन प्रशारण भएको समाचार सकेसम्म हटाउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । अदालतले प्रकाशित समाचार अनलाइन माध्यमबाट हटाउनू भनेर दिएको आदेशले पत्रकार आचार संहिताको सो व्यवस्थामाथि दख्खल पुग्छ भन्ने अनलाइन पत्रकार संघको ठहर छ, संस्थका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले समाचार सही वा गलत भन्ने निष्कर्षमा नपुगी सामग्री हटाउन आदेश दिइनुले पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि असर पुगेको जनाएको छ। संघले विगतमा पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमका समाचार हटाउन जारी भएका अन्तरिम आदेश अन्ततः खारेज भएको नजिर स्मरण गराउँदै वर्तमान आदेशप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘अन्तरकालिन आदेशका भरमा अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट समाचार हटाउन लगाउने अदालतको आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघ चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्मानित अदालतबाट प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्ने आशा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट हुने अन्तिम फैसला स्वीकार गर्न, अदालतको सम्मान गर्न र संविधान र कानुनको पालना गर्न सबै पक्षलाई अनलाइन पत्रकार संघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’
तीनवटै संस्थाले अदालतको सम्मान गर्दै अन्तिम फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, संविधान, कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्