काठमाडौं । वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन निकायको मौखिक अनुरोधका आधारमा समेत शङ्कास्पद बैंक खाता तत्काल अल्पकालीन रूपमा रोक्का गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित खातामाथि छिटो कारबाही गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार अनुसन्धान अधिकारीबाट मौखिक वा लिखित रूपमा आएको अनुरोधलाई आधार मानेर आवश्यक खाता रोक्का गर्न सकिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी साइबर अपराध तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगीका घटनामा अनुसन्धानलाई सहज बनाउने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्ता विषयमा समन्वय गर्न छुट्टै सम्पर्क नम्बर सञ्चालन गरी आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच, अनुसन्धान निकायले खातासम्बन्धी विवरण माग गरेमा बैंकहरूले आवश्यक सूचना ढिलाइ नगरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै खाता रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिसकेको छ। यसैगरी, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक प्रणालीमार्फत प्राप्त निर्देशनलाई आधिकारिक मानेर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू छ। खाता रोक्का वा फुकुवा गरेपछि त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि यथावत् रहेको छ।
नयाँ संशोधनसँगै वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा बैंकहरूको भूमिका थप सक्रिय र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्