काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइले घटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। चितवनमा जारी महाधिवेशनमा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनालाई महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको हो।
प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद् बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था तथा दलविहीन स्थानीय तहको अवधारणा अघि सारिएको छ। रास्वपाले हालको शासन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एकतिहाइ कटौती, राष्ट्रिय सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, पारदर्शी कोष व्यवस्थापन तथा शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रस्तुत गरिसकेको छ,’ उप–सभापति वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक क्षेत्रमा पार्टीले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडेल प्रस्ताव गर्दै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी र उत्पादनको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिएको छ। बिचौलियामुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्दै उत्पादन र मूल्य सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
यस्तै, रास्वपाले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि लगानीका सबै वैध स्रोत परिचालन गर्दै उदार, उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उत्पादन र निर्यात बढाउन संरचनात्मक सुधार, अनावश्यक भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउने, सस्तो र भरपर्दो कच्चा पदार्थ आयातको व्यवस्था गर्ने तथा व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटीमा लगानी बढाउने आवश्यकता औंल्याउँदै रास्वपाले तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग अन्तरनिर्भर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘विदेशी लगानी आउने भनेको धर्म–कर्मका लागि नभएर नाफा कमाउनै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। हाम्रो सोच लगानीकर्ताले नाफा लगोस्, तर कर तिरोस्, रोजगारी देओस्, प्रविधि हस्तान्तरण होस्, अर्थतन्त्रका अग्र–पश्च सम्बन्ध स्थापित होऊन्, अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाओस् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’ रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक प्रतिव्दनमा भनिएको छ, ‘नेपालको विकासको मूल आधार विदेशी सहायता होइन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको समुचित परिचालन हुनेछ। पूँजी, प्रविधि, सीप र बजारको संयोजनमार्फत नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अझ गहिरो रूपमा जोडिने आधुनिक अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरिनेछ।’
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने ‘ग्लोबल नेपाली’ अवधारणा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पूर्ण डिजिटलाइजेसन, हरित औद्योगिकीकरण तथा सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रास्वपाले यी एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्