काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटका लागि सरकारसमक्ष बैंकिङ तथा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव पेश गरेको छ। संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लागू भइरहेको कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्न, बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्य व्यवसायसरह व्यवहार गर्न तथा लगानी र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन तथा हालको अधिकतम ३९ प्रतिशत आयकर दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा थप आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्दै आएको ६ प्रतिशत कर पुनः ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार असल वर्गका ऋण र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पूर्ण प्रोभिजन ९कर्जा नोक्सानी व्यवस्था० लाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। हाल यस्तो प्रोभिजनको सीमित हिस्सा मात्रै खर्चमा गणना गर्न पाइन्छ।
त्यस्तै, आयकर ऐनमा रहेको वार्षिक १५ प्रतिशतको सामान्य ब्याजदरको परिभाषा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले तोक्ने बैंक दरलाई नै सामान्य ब्याजदरका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने संघको धारणा छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० अन्तर्गत बैंकहरूले गर्ने खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी पूर्ण रूपमा खर्च कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ। सामाजिक संस्थालाई दिइने चन्दा वा उपहारमा हाल पाइँदै आएको १ लाख रुपैयाँको कर छुट सीमा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति कायम गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ।
संघले कार्यस्थलमा मृत्यु भएका वा अशक्त भएका कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई मानवीय आधारमा दिइने सहयोग, औषधि उपचार तथा काजक्रिया खर्चमा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
कर प्रशासन सुधारतर्फ पनि संघले केही प्रस्ताव अघि सारेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि हालको ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने, सामान्य असावधानीका कारण भएका त्रुटिमा ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था हटाएर जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्रै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका करका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक नभई त्रैमासिक रूपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले गरेको छ।
यससँगै बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य सरकारी कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग समेत बैंकर्स संघले सरकारसमक्ष राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्