Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१७ जेष्ठ २०८३, आईतवार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

बजेट कार्यान्वयनका लागि असाधारण तयारी छ, मलाई शंकाको सुविधा दिनुस् : अर्थमन्त्री वाग्ले

बजेट कार्यान्वयनका लागि असाधारण तयारी छ, मलाई शंकाको सुविधा दिनुस् : अर्थमन्त्री वाग्ले
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले असाधारण तयारी गरेको दाबी गरेका छन्।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटबारे आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने चार दशकदेखिको भाष्यलाई यसपालि चिर्ने गरी तयारस् गरिएको बताए।

बजेटको प्रभावकारिता र खर्च गर्ने क्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका वर्षहरूजस्तो ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई घटाउने प्रवृत्ति यसपटक नदोहोरिने स्पष्ट पारे।‘अहिलेको प्रणाली र हामीले गरेका सुधारका कारण मध्यावधि समीक्षापछि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटलाई घटाएर १८–१९ खर्बमा झार्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘हामी तोकिएको लक्ष्य भेटाउने गरी काम गरिरहेका छौँ। अहिले नै खर्च गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर प्रश्न नगर्नुस्, मलाई अहिले शंकाको सुविधा दिनुस्। अर्को वर्षको वैशाख–जेठमा मात्रै खर्चको समीक्षा गर्नुहोला।’

यस्तै, अर्थमन्त्रीले आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन अन्य मन्त्रालयहरूलाई ‘अभूतपूर्व’ रुपले अधिकार सम्पन्न र सशक्त बनाएको दाबी गरे। विगतमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्ता ठूला निकायले धेरै बजेट ओगटेर बस्ने तर चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा २४–२५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले यसपटक खर्च बढाउन कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

‘चैत मसान्तमा रेसियो हेर्दा त पूँजीगत खर्च नै १९–२० प्रतिशत मात्र भएको देखियो । कमसेकम विनियोजित बजेट त खर्च गर्नुपर्‍यो नि, यसबारे के गर्नुपर्छ भनेर हामीले विनियोजन विधेयकमा संशोधन गरेर जेठ १६ बाटै काम गर्न मिल्ने गरी सहजीकरण गरिदियौँ। यति भएपछि अब कसैले अर्थ मन्त्रालयले फाइल अड्कायो भन्न पाउँदैनन्।’

विगतमा पैसा खर्च नभएर थन्किने र अर्कोतर्फ काम हुने ठाउँमा बजेट अभाव हुने विकृतिलाई रोक्न यसपटक खर्च हुन नसकेको शीर्षकबाट बजेट आवश्यक पर्ने ठाउँमा सार्न (रकमान्तर गर्न) विनियोजन विधेयकबाटै विशेष व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। जेठ १६ गतेबाट नै रकमान्तर गर्न सक्ने गरी गरिएको यो व्यवस्थाले नेपालको खर्च गर्ने प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit