काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले करका दर र पृष्ठ संख्या नै हेरफेर गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही (ज्ञान बहादुर शाही) ले संसद्को अधिकारमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संसद्मा एउटा, वेबसाइटमा अर्को, कसरी भयो १६ पृष्ठ गायब ?
संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीचको पृष्ठ संख्यामा ठूलो अन्तर देखिएपछि यो विषय विवादित बनेको छ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको भए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको मात्र पाइएको छ।
बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भनिन्‘आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ गायब भयो र करका दरहरू हेरफेर गरिएका छन्। संसद्मा एउटा अंक राख्ने र मन्त्रालय फर्केपछि अर्को अंक राख्ने काम कुन उद्देश्य र कस्ता फाइदाका निम्ति गरियो ? यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय आर्थिक अपराध हो’ अर्यालले भनिन्,‘ आज करका दरहरू धेरै फेरबदल गरिएको छ। जनताको जीवनलाई कष्टकर बनाइएको छ। आज इतिहासमा पहिलोपटक सुर्तीजन्य पदार्थको कर घटाइएको छ। अनि कस्तोमा कर लगाइएको छ।’
संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको विधेयकमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुपरे सरकारले औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसद्को जानकारी वा स्वीकृतिविना विधेयकका सामग्री र अंकहरू फेरबदल गरिनु घोर प्रक्रियागत र कानुनी त्रुटि मानिन्छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र आवश्यक छानबिनको माग गरेका छन्।
करको दर चुहावट र ‘बीवाईडी’ गाडी घोटालामा नीतिगत भ्रष्टााचार भयो
बैठकमा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दरहरू बजेट घोषणा हुनुपूर्व नै सीमित व्यापारिक घरानालाई चुहावट गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाए । उनले चीनको बीवाईडी कम्पनीका गाडी आयातमा ठूलो भन्सार घोटाला भएको दाबी गर्दै त्यो अर्थमन्त्रीकै रोहबरमा भएको तर्क गरे । सांसद शाहीले भने, ‘ आर्थिक विधेयकप्रति अर्थमन्त्री जवाफदेही हुने हो कि होइन? हुन पर्ने हो कि होइन ? किनभने, जुन आर्थिक विधेयक यो संसदको सम्पत्ति हो। त्यो संसदको सम्पत्ति अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा पेस नै नगरी, बाहिर किन सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, कसको स्वार्थमा ?
करका दर अर्थमन्त्री तथा उनले चाहेको खण्डमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिव बाहेकलाई थाहा नहुने विषय बाहिर चुहिएर ठूलो परिमाणमा गाडी आयात हुनुमा अर्थमन्त्रीले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे । ‘करका दरहरूको गोपनीयता अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजस्व सचिवबाहेक चौथो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। तर सूचना ‘लिक’ भएर जेठ १४ गते नै केरला नाकाबाट ७५३ वटा गाडी भन्सार पास गराइन्छ र २० गते ती गाडी काठमाडौं आइपुग्छन्’ शाहीले भने, ‘यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र नीतिगत भ्रष्टाचार नभए के हो ?
‘आफैँ छानबिन गर्ने नाटक चल्दैन, अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय समिति चाहिन्छ’
विगतमा मन्त्री वा सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा सरकार आफैँले छानबिन समिति बनाएर आफ्ना मान्छेलाई निर्दोष साबित गर्ने परिपाटी रहेको भन्दै सांसद शाहीले यसपटक अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मातहतको छानबिन मान्य नहुने स्पष्ट पारे।‘ यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्छ। र, सम्माननीय सभामुख महोदय, करका नीति मात्र होइन, संसद्को सम्पत्तिमाथि चलाइएको छ।’
गोप्य राखिनुपर्ने विषय नै अर्थ मन्त्रीबाट चुहिएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘करका दरहरू गोप्य राख्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन हुनु र संसद्को सम्पत्तिमाथि चलाउनु नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘राष्ट्रद्रोह’ सरहको मुद्दा हो,’ शाहीले थपे, ‘त्यसैले बहालवाला अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ। देशका अर्थमन्त्रीबाट करका दरहरु हेरफेर गर्ने, सूचना लिक कसरी भयो? करको दर हेरफेर हुने कुरा भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
सुशासनको आडमा बनेको सरकार अहिले नै कुशासनको बाटोमा हिँड्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो, तपाईंले काम गरेर यत्रो सिट आएको होइन जनता वाक्क भएर सुुशासन हुन्छ भनेर जनताले भोट दिएका हुन्, अहिले नै सरकार कुशासनको बाटोमा नलागोस् ।’
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकका प्रावधान र करका दरहरूमा देखिएको यो अन्तरले सरकारमाथि नैतिक र कानुनी संकट थपेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकार र विशेष गरी अर्थमन्त्रीबाट तत्काल स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्