काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित नाम र प्रस्तावनालाई अनुमोदन गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा निजामतीमा रहेका कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएको कति समयपछि संवैधानिक आयोग वा अरु कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समितिमा मतैक्यता हुन नसकेपछि आज अरु विषय अघि बढ्न नसकेको हो । बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’ कति राख्ने भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदबीच मतैक्यता नभएको तथा प्रमुख प्रतिपक्षको फरक धारणा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, “यसमा पार्टीको कुनै दबाब छैन, स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउने पक्षमा छौँ । सांसद दलगत रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भने अप्ठेरो हुन्छ । पार्टीगत र जातिगत रूपमा नभई कर्मचारी, समाज र देशमैत्री बनाउनुपर्छ हाम्रो चाहना छ ।”
बैठकमा समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदा सबै सदस्यलाई वितरण गरिएकाले उनिहरुका सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने र संशोधन कार्य भएपछि समितिले अर्को बैठकबाट पारित गर्ने सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्