Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौंमा अव्यवस्थित दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार हटाउने अभियान तीव्र

काठमाडौंमा अव्यवस्थित दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार हटाउने अभियान तीव्र
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका तथा प्रयोगविहीन दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन तथा हटाउने अभियानलाई तीव्र पारिएको छ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको तार भूमिगत परियोजनाअन्तर्गत पोलमा रहेका तारहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी टाउन प्लानिङ (गोंगबु), कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा आगामी १५ दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य गरिनेछ।

यस अवधिमा सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दैनिक रूपमा अभियानमा सहभागी हुन र आफ्ना सबै तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले ट्याग नभएका वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि उपस्थित नभएका कारण पहिचान गर्न नसकिने तार हटाउन, काट्न वा व्यवस्थापन गर्नुपरे त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी स्वयंले वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

भविष्यमा नेटवर्क विस्तार, मर्मतसम्भार तथा पुनः व्यवस्थापनका काम गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘डाइरेक्टिभ्स फर लेइङ एन्ड मेन्टेनिङ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारका अनुसार अभियानले कुन तार कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने स्पष्ट पहिचान स्थापित गर्न, दूरसञ्चार पूर्वाधारको अभिलेखीकरण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन र पोल प्रयोगबापतको शुल्क तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चितता तथा सडक क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit