काठमाडौं । सरकारले तीन दशकअघि तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानी रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सरकारले यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्णयसँगै रावल आयोगले पहिचान गरेका काठमाडौंका तत्कालीन ३५ वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काम अघि बढाउनेछन्।
रावल आयोगको अध्ययनअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र रहेको करिब १८ हजार ९४१ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये झण्डै १० प्रतिशत अर्थात् १,८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। आयोगले ८ हजार ९३ जना व्यक्तिले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता र संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन गरी २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
पछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले २०६० सालमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञ समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको करिब १६ वर्ष र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३१ वर्षपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्