काठमाडौं । उद्यमी तथा हिसान र प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा शुल्क लगाउनु गलत भएको बताएका छन्। उनले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शिक्षा, प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमको ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी’ विषयक सत्रमा मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्दै श्रेष्ठले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विश्वका सफल अभ्यासलाई आधार बनाएर नेपालमा उपयुक्त शिक्षा नीति निर्माण गर्न सके देशलाई शिक्षा हब बनाउन सकिने बताए। ‘गुणस्तरको अभावका कारण विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन्। निजी क्षेत्रलाई हौसला दिँदै सरकारी विद्यालयलाई पनि थप सक्षम बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
हाल शिक्षाका लागि मात्रै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले देशभित्र शिक्षामा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको जानकारी दिए। इन्जिनियरिङ, मेडिकल तथा अन्य उच्च शिक्षाका संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले नेपालमा अहिले पनि विदेशी विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि आउने गरेको उल्लेख गर्दै सही नीति र वातावरण बनाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिने बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन र स्थिर नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
राज्यको कर तथा शुल्क नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने अभ्यास पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क लगाउनु एकदमै गलत कार्य हो’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी नेपाली पैसा शिक्षाकै नाममा विदेशिएको छ, जबकि प्राइभेट सेक्टरले देशभित्रै ७ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, राज्यले संरक्षण र हौसला दिनुपर्छ ।’
हाल करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले निर्माणाधीन शिक्षा ऐनलाई लगानीमैत्री, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने खालको बनाउन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्