Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
४ असार २०८३, बिहीबार
Advertisement

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिकता : आर्थिक कूटनीति, प्रविधिमैत्री सेवा र नागरिक सुरक्षा

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिकता : आर्थिक कूटनीति, प्रविधिमैत्री सेवा र नागरिक सुरक्षा
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी हो। मन्त्रालयले आगामी वर्ष आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खनालले कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्री खनालले हाल नेपालले विश्वका १८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको र विदेशमा ४४ नेपाली नियोग सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। आगामी वर्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन, सार्वजनिक कूटनीति सुदृढीकरण र नेपालको सौम्य शक्तिको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने उनले बताए।

उनका अनुसार कन्सुलर सेवा र राहदानी प्रणालीलाई थप डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सञ्चार तथा स्वचालन प्रणाली सञ्चालन, विदेशस्थित तीन नेपाली नियोगका भवन निर्माण, घुम्ती राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न ‘नेपाली डायस्पोरा ग्लोबल सञ्जाल’ स्थापना गर्ने तथा सार्क राष्ट्रका युवा कूटनीतिज्ञका लागि ‘लुम्बिनी फेलोसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।

मन्त्री खनालले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति र शव स्वदेश ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। यसका लागि ‘आपत्कालीन उद्धार तथा सहायता कोष’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै साइप्रस, जापान र कुवेतमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार तथा सहायताका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए।

उनले कुवेतमा सयौँ नेपाली जेलमा रहेको दाबी सत्य नभएको स्पष्ट पार्दै हाल ६३ नेपाली विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेको जानकारी दिए। साथै, घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने नेपाली महिलाको विषयमा विद्यमान व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit