काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले शान्ति प्रक्रिका बाँकी काम यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा भएका सम्पूर्ण कामको एकीकृत विवरण तयार पार्ने कार्य पनि मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको बताएकी हुन् । सोही विवरणका आधारमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याइने उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उनले पीडितलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक नियमावली तयार गरी छुट्टै कोष स्थापना गरिसकेको जानकारी दिँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्