काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी लागू गरिएको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई एकीकृत गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सोसम्बन्धी परिपत्रले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले २०८२ साल चैत २३ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्रलाई बदर घोषित गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा लागू गरिएको एकद्वार प्रणाली अन्त्य भएको छ। यससँगै सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने बाटो पुनः खुला भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्