काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् । इप्पान प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार आयोजनाको अवस्था र समस्या प्रकृतिका आधारमा आरसीओडी थपका लागि ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको श्रेष्ठले बताए। निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्दै समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउन पनि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने श्रेष्ठले बताए। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारणलगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे।
भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरे। उनले पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि पीपीए खुला गरी योग्य आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्न १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ डाँगीले भने,‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ।’
डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र थप लगानीको तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३’ ले निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे।
इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । इप्पानले लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति र वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्