काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमध्ये कुन निकायको मातहत राख्ने भन्ने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतसम्बन्धी विषय मात्रै टुंग्याउन सक्ने बताइन् । बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल भएको थियो ।
मन्त्री गौतमले विधेयक संशोधन गर्दा प्रस्तावित दफाको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार हालको विधेयकमार्फत विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी व्यवस्था पुनः कायम गर्न खोजिएको हो । ‘विशेष गरी राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई कता लैजाने, जम्माजम्मी एउटा मात्रै विषय आज हामीले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने हो। गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने हो कि अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने हो भन्ने कुरामा मात्रै राय राख्न मिल्ने छ,’ उनले भनिन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका बेला अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि अध्यादेशबाट कायम भएको व्यवस्था निष्क्रिय भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो, तर प्रतिस्थापन गरिएन । प्रधानमन्त्री मातहत पुरानो जे व्यवस्था थियो, त्यही नै हुँदा ठीक हुन्छ भन्ने लागेर हामीले प्रतिस्थापन गरेनौँ । प्रतिस्थापन नगरिसकेपछि त्यो अध्यादेशले दफा चलायो, त्यो रिक्त भयो, एक हिसाबले भ्याक्युममा गयो,’ उनले भनिन् ।
अब त्यही रिक्तता हटाउन पुरानो व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारिन् । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सशक्त र सक्षम बनाउने विषयमा समितिमा व्यापक छलफल गर्न सकिने बताइन्। विभागको क्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक थप संरचना र संयन्त्रबारे आगामी दिनमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई अझै सशक्त बनाउनुप¥यो, क्षमता पुगेको छैन, यसमा धेरै कम्पोनेन्टहरू थप गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पक्कै आउला । ती विषय हामीलाई पनि लागेकै छन्,’ उनले भनिन् ।
हालको विधेयकको दायरा भने सीमित रहेकाले तत्कालको निर्णय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमध्ये कुनको मातहत राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने मन्त्री गौतमले बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्