काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन नागरिकसँग अपिल गरेका छन् ।
उनले डिजिटल युगमा समेत करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा विद्युत् महसुल संकलन काउन्टरमै पुगेर महसुल तिर्ने गरेको भन्दै यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा नागरिकको समय र आवतजावतमा लाग्ने खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्ने तथा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने उल्ले खगरे। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ।’
काउन्टर सञ्चालनमा वार्षिक करिब ६० करोड खर्च
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका शाखा तथा प्रशाखामा हाल ६५५ वटा विद्युत् महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्’, उर्जामन्त्रीले भने, ‘यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।’ सरकारले विद्युत् महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा गर्नमात्रै मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन सके काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने खर्च घटाउनुका साथै त्यहाँ परिचालन हुने जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानी सिकाउन आग्रह
मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई परिवारका सदस्य र युवाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस्। तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।
डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउने विषय केवल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने अभियान नभई नागरिकको समय बचत, सेवा प्रवाहमा सहजता, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको विषय भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘यो केवल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन। यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्