काठमाडाैं । लुम्बिनी (मर्चवार) वैशाख ५ गते छोरीको विवाहको तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने बेलामा ५५ वर्षीया मादिका लोनिया तनाव र निराशाले ग्रस्त छिन्। छोरीको हात पीङमा राख्ने सपना उनले बर्षौंदेखि आँफै बचत गरेर बुनेकी थिइन्। तर आज, त्यो सपना सहकारीको बन्द ढोकामै थुनिएको छ।
‘६ लाख जम्मा गरेकी थिएँ, अब छोरीको बिहे कसरी गरुँ ’? उनले भावुक हुँदै भनिन्। श्री गौतमबुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखिएको आफ्नो बचत समयमै फिर्ता हुने कुनै संकेत नपाएपछि उनी मात्र होइन, गाउँका धेरैजसो परिवार गम्भीर आर्थिक र मानसिक संकटमा परेका छन्।
झन्डै एक महिनादेखि सहकारीको कार्यालयमा ताला लागेको छ। यसले विशेषगरी साना व्यवसायी, किसान, वृद्धवृद्धा सबैको घरायसी जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। कसैको छोरीको विवाह रोकिएको छ, कसैले नियमित औषधि खान छाडेका छन्, त कसैको आपत्कालीन खर्च अन्योलमा परेको छ।
‘बचत गरेर राखेको पैसाले आफ्नो छोरीको बिहे गरुँ भनेर सोचेको थिएँ,’ सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ निवासी नन्दलाल चौहानले सुनाए, ‘तर अब आफ्नै पैसा निकाल्न नपाउँदा हात खाली भएर बस्नुपरेको छ’ उनका पिताले पेन्सनको रु ५० हजार पनि सोही सहकारीमा राखेका थिए—नातिनीको बिहे खर्चको तयारीका लागि। अब त्यो योजना पनि अधुरो रहने सम्भावना छ।
असुरैनाका छोटेलाल लोहारले छोरीको विवाह खर्चको लागि आफन्तकहाँ सहयोग मागे। तर अधिकांशको जवाफ एउटै रह्यो—‘आफैँलाई अभाव छ।’ फलफूल व्यवसायी विनोद बर्माले एक वर्षदेखि छोरीको विवाहको सपना बुन्दै दैनिक रु ५०० का दरले बचत गरेका थिए। अब विवाह नजिकिँदै गर्दा उनले बचत गरेको रकम निकाल्न नपाउनु, चोटिलो सत्य बनेको छ। यस्तै, राजकुमार केवटले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि सहकारीमा बचत गरेका थिए। अहिले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता नहुँदा, औषधि खरिदमा नै समस्या परेको छ।
‘सहकारीमाथिको भरोसा अब स्वास्थ्यका लागि खतरा बन्न थालेको छ,’ उनले बताए। यो सम्पूर्ण समस्या तब सुरु भयो जब २०८१ फागुन २६ गते सहकारीका व्यवस्थापक र कार्यालय सहायकलाई सञ्चालक समितिले निलम्बन गर्यो। विवाद अदालतसम्म पुग्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले निलम्बनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो। ‘अदालतको निर्णय नआएसम्म हामी सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ सहकारीका अध्यक्ष दीपचन्द्र मुराउले बताए ‘तर सेवामा आएको यो अवरोधले सयौं बचतकर्ताको जीवन संकटमा पारेको छ।’
सम्मरीमाई–६ का वडाध्यक्ष तौलन केवटले सहकारीको सेवा तत्काल पुनः सुरु नभए, जनविश्वास सधैंका लागि गुम्न सक्ने चेतावनी दिए। अब प्रश्न एउटै उठिरहेको छ—जब आम मानिसहरूले भरोसा गरेर गरेको बचत, आपतको बेला साथ नदिएपछि के बाँकी रहन्छ ?
यदि सम्बन्धित निकाय र अदालतले गम्भीर ध्यान दिएन भने, यो केवल आर्थिक संकटमा सीमित नरही सामाजिक संकटमा रुपान्तर हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्