कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अहिलेलाई नयाँ गर्भनर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । ६५ वर्षे उमेरहद हटाउनेगरी सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको हो ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले उक्त आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो ।
संशोधित मापदण्डले प्रमुख निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति समेत नियुक्त हुने बाटो खुलेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दाएर भएको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो ।
‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको’ अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो । नयाँ मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को (ग) बुँदा नै हटाइएको छ ।
सरकारले गत फागुन २१ गते उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्