७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह र वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीति सन्तुलित हुनुपर्छ : चेम्बर

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विज्ञापन

बुधबार काठमाडौंमा चेम्बरद्वारा आयोजित बजेट तथा अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज र सरल रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तारतर्फ आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पूँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

अग्रवालले प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली, लगानीमैत्री कानुन, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा निजी क्षेत्रसँग सरकारको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा चेम्बरले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, नियामकीय दबाब न्यूनीकरण, शेयर बजार सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा राजस्व नीतिलगायत विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ।

यी हुन् अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरले दिएको १९ बुँदे सुझाव : 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा केही त्रास सृजना गरेको छ । वि.स. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनु पूर्व सदियौ देखि वैधानिक तवरले उद्योग, व्यापार कृषि एवं पुख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार (अभिलेख) राज्य संयन्त्रबाट कहिल्यै हुन सकेन । आजसम्म पनि आयकर सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्यान नम्बरको व्यवस्था पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी तवरले लागू हुन सकेको छैन । एकल स्वामित्व फर्मलाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरबाट छुट्याइएको छैन ।

मर्यादित व्यवसायिक वातावरण

मर्यादित व्यवसायिक औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको जोखिम वहन क्षमता अत्यन्त न्यून भएर आउँछ । आर्थिक क्षेत्रमा बिना कुनै अपराध प्रमाणित भईकन अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीद्वारा धर पकड हुँदा यसले सम्पूर्ण औद्योगिक, व्यवसायिक, लगानी मैत्री वातावरणमा त्रास सृजना गर्दछ । यो क्षेत्रको मर्यादित सिमा कायम हुनु जरुरी छ । पहिला सुन्ने अनि मात्र अपराध प्रमाणित भएमा वित्तीय कारवाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसका लागि कानूनमा अग्रिम जमानतको समेत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

सुरक्षाको प्रत्याभूति

जेन्जी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रको औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानसहित निजी सम्पत्तिको करिब ८० बिलियन जति क्षति हुँदा सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवसायिक एवं लगानीमैत्री वातावरणमा नै यसको नकारात्मक असर पर्न गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन विदेशी लगानीकर्ता जसले BIPPA को माग गर्दछन् । यसरी स्वदेशी लगानीकर्ताको लागि लगानी प्रवर्द्धन संरक्षण नीति (।IPPP) बिमा अनिवार्य दायरा सहित ल्याइनु पर्दछ 

नियामक प्रभाव निर्धारण गरिनुपर्छ 

नेपालको कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ र ८६ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी सृजना निजी क्षेत्रले गरेको छ । कुनै पनि नीतिहरू, सरोकारवालाहरूमा पर्ने प्रभावको अध्ययन बिना लागु गरिदा कुनै कुनै अवस्थामा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । कोभिड महामारी पश्चात् राज्यले लिएका संकुचित वित्त एवं मौद्रिक नीतिहरूका कारण १५०००० भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालो सूचीमा मात्र परेनन् यसबाट अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू शेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, लघु, साना मझौला उद्यम व्यवसायिक क्षेत्र, सहकारी, पर्यटन एवं अन्य विभिन्न अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्न परेको ज्वलन्त उदाहरण हामी सबैका अगाडी छर्लङ्ग नै छ । नीतिहरू लागू गरिनु पूर्व त्यसको प्रभावको मुल्याडकन गरेर ल्याउदा अर्थतन्त्रमा सहज तरिकाले वृद्धि हुने थियो ।

हालै यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनहरू (इलेक्ट्रिक समेत)को दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका छन् । त्यसो त राज्यले समेत राजश्व गुमाउनु परेको अवस्था छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका, भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा अर्डरअनुसार निर्माण एवं डिस्प्याच भइसकेका सवारीसाधनलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सुधारात्मक व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्रै व्यवसायिक लगानीको सुरक्षा हुन जानेछ र सरकारको सुधार अभियानलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन बनाउन सरकारले अघि सारेको सुधारको पहल स्वागतयोग्य छ । तथापि, यस्ता नीतिगत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक परामर्श, समन्वय र पूर्वसूचना प्रदान गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

लगानी मैत्री ऐन कानूनहरू छिटो बनाइयोस्  

विगतमा ऐन कानुनहरू तयार एवं लागू भएपछिको प्रभावकारिताको विश्लेषण गरिदा अब उप्रान्त आर्थिक ऐन कानुनहरूको निर्माण एवं परिमार्जनका प्रारम्भिक मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट तयार गराइनु पर्ने सुझाव राख्न चाहन्छौ । निजी क्षेत्र प्रति अनुदार भावनाले ग्रसित पुरानो कर्मचारीतन्त्रबाट नै त्यस्तो मस्यौदा बनाउन, व्यवसायिक वातावरणमा सहजता दिने संभावना न्यून रहन्छ ।

प्रशासनिक पुर्नसंरचना र पूँजीगत खर्च

प्रशासनिक खर्च कटौतीले पूँजीगत बजेट विनियोजन बढाइ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्दा सहयोग मिल्नेछ । सरकारले १ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्दा ४ अर्ब बराबरको आर्थिक क्रियाशिलता बढ्ने गर्दछ । यसले लगानी, रोजगारी उत्पादनमा बढोत्तरी हुनेछ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको एकिकरणले साधारण खर्चसँगै कतिपय आयोजनाहरूको खर्चमा दोहोरोपनको अन्त्य हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई नीतिगत निर्णयका लागि धेरै कार्यालय धाउनु पर्ने भन्झट अन्त्य भई फाइल अड्किने परिपाटीमा व्यापक न्यूनिकरण हुनेछ । आ.व. २०८२/८३ को अषाढसम्ममा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

अनुपालनको  अधिक दवावको न्यूनिकरण

नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा अनुपालनको अधिक दवावका कारण सहजता उत्पन्न हुन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रको आ आफ्नै नियामकीय हुँदाहुँदै थप निकायहरूको दवावले औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र सधै त्रासमा नै रहने हुनाले एक क्षेत्रमा एक मात्र निकायको उपस्थिति गराइदा व्यवसायिक वातावरण सहज हुनेछ, आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धी तथा संरचना सुदृढिकरण समेत गरिनु पर्दछ । अनुपालनको भन्दा बढी सहजीकरणको नीति अघि बढाउनु पर्दछ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तार केन्द्रित नीति चाहियो 

नेपाललाई अहिले राजश्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार केन्द्रित नीति तर्फ जानु पर्ने देखिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा GDP को १२% कर लगाइएको छ भने चीनमा त्यो भन्दा पनि न्यून Ratio रहेको छ । अब हामीले प्रगतीशील कर प्रणाली होइन कि प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । भंसार, आयकर भ्याट र अन्तशुल्क करहरूको पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा GDP को १२% कर लगाइएको छ भने चीनमा त्यो भन्दा पनि न्यून Ratio रहेको छ । अब हामीले प्रगतीशील कर प्रणाली होइन कि प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । भंसार, आयकर भ्याट र अन्तशुल्क करहरूको पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।

पूँजी निर्माण सहजीकरण

कोभिड महाभारी पछिको अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेर लामो समय भण्डै ६ वर्षसम्म नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल (stagflation) बाट गुज्रिनु परेको छ । १ लाख ५० हजार भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी हरु कालो सूची पर्नु, शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रहरू धराशायी हुनु, सहकारी क्षेत्र समस्या ग्रस्त हुनु, उत्पादनमुलक क्षेत्र शिथिल हुनु, माग नबढ्नु, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १३ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित नहुनुले अर्थतन्त्र गतिशीलहुनु सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई Capital Formation हुने खालका नीतिहरू प्रतिपादित गरिनु पर्दछ । आगामी आ.व. को बजेटमा पूँजी निर्माणका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यो सराहनीय छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन हुनुपर्छ 

अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको MRP व्यवस्थाले व्यवसायिक क्षेत्रमा असहजता उत्पन्न हुन गएको छ । आयात माथि नै निर्भर रहेको अर्थतन्त्रमा भंसार विन्दुमा MRP राख्न धेरै नै व्यवहारिक कठिनाइहरू रहेका छन् । त्यसर्थ बजारको मुल्य स्वतन्त्रताको लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन एवं बजार संरक्षणका नीतिहरू ल्याईनु पर्दछ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति अनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई मनन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।

स्वच्छ र पारदर्शी शेयर बजार 

विगतमा दुरदर्शी नीतिहरूको अभावमा नेपालको शेयर बजारमा सट्टा (Speculative) व्यापार ले प्रश्रय पाएको छ । केही समय देखि विवादित डबल आईजीन राख्ने प्रावधानको अन्त्य गरि single ISIN को व्यवस्था मात्र लागू गरिनु पर्दछ । शेयर आपूर्तिमा कुनै पनि प्रकारका अवरोध हुनु हुँदैन । Promotor Public संरचना शुरूदेखि नै ५१:४९ कायम गरिनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको Locking period ( कम्पनीको विशेष अवस्थाको आवश्यकता अनुसार वाहेकको) अन्त्य गरिनु पर्दछ । संचालकहरूको शेयर बिक्री प्रक्रियाका प्रावधानहरू लचिलो बनाइनु पर्दछ । प्रतिफल र कुशल व्यवस्थापनमा आधारिते निर्माण गरिनु पर्दछ ।

मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव

मध्यपूर्व युद्ध को प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र ग्यासको मुल्य वृद्धिसँगै आपूर्ति अस्थिरताले नेपालीको दैनिक जीवन महंगो र कठिन बन्न पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वेरोजगारी सँगै, रेमिटेन्समा गिरावट, हवाई उडान महंगो, पर्यटक आगमनमा कमी, रसायनिक मल आपूर्तिमा कमी र व्यवधान तथा भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरको अप्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ । यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालिक समाधानका लागि शहरी यातायातमा विद्युतिय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन एवं विस्तार गर्ने, उर्जा स्रोतको विविधिकरण र दीर्घकालिन उर्जा प्रवर्धनको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ ।  विद्युतिय सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।

 भारतले EU सँग गरेको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट FTA

भारतले EU संग गरेको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट FTA ले नेपालको वैदेशिक व्यापारका चुनौती थपेको छ । यस सम्झौताबाट भारतले शून्य भन्सारमा युरोपेली देशहरुसंग आयात निर्यात गर्न सक्छ । नेपालबाट निर्यात हुने गरेका र उच्च संभावना भएका तयारी पोशाक, गलैंचा हस्तकला लगायतका धेरै वस्तुहरूको निर्यातको नकारात्मक असर पर्नेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि ठूलो चुनौती हो । कुनै बेला भारतीय पर्यटकहरूको लागि नेपाल Shopping Center को रुपमा प्रचलित थियो । विशाल बजार स्थापना यही उद्देश्यका लागि भएको उदाहरण हामीसँग छ ।

 वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच आवश्यक सन्तुलन

वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच आवश्यक सन्तुलन गरिनु पर्दछ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा २०% कर्जा प्रवाह हुनु पर्दछ । यसको लागि मौद्रिक नीतिमा सरल कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

 उजुरी व्यवस्थापन

सरकारले हरेक क्षेत्रमा उजुरी दिन आव्हान गरेको छ । यसको गलत फाईदा केही व्यक्तिहरू एवं समुहले उठाउने संभावना देखिन थालेको छ ।

 सम्पत्ति छानविन आयोग 

आयोगको कार्यदेश अन्तर्गत सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति तथा केन्द्रहरूमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत समेटिएको व्यवस्थाले व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गरेको छ । विभिन्न ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधित्वमूलक संस्थाबाट मनोनयन भई विभिन्न सरकारी निकाय सहभागी हुने र निजी क्षेत्रको अनुभव, विज्ञता तथा धारणा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।  

यस्ता व्यक्तिहरू सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगकर्ता वा राज्यबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने पदाधिकारी नभई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका रूपमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। तसर्थ उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने तथा आयोगको छानबिनको दायरामा राख्ने व्यवस्थाले आगामी दिनमा सरकारका विभिन्न बोर्ड, समिति तथा आयोगहरूमा निजी क्षेत्रबाट सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागिता घट्ने तथा प्रतिनिधित्व गर्न अनिच्छा बढ्ने जोखिम देखिएको छ।  

त्यसैगरी नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट नियुक्त हुने गैरकार्यकारी सञ्चालकहरूलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को अवधारणामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी सरकारले अघि सारेका निजीकरण, शेयर निष्कासन, लगानी विस्तार तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रको आकर्षण कम हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

यस सन्दर्भमा विभिन्न ऐन तथा कानुनअनुसार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नियुक्त गरिएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, गैरकार्यकारी सञ्चालक तथा निजी क्षेत्रबाट मनोनित सदस्यहरूलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रबाट बाहिर राख्ने गरी आयोगको कार्यदेशमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिदिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स विनम्र अनुरोध गर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक-निजी सहकार्य कमजोर बनाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा समेत असर पुऱ्याउने सम्भावना रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन वा खारेजीका लागि पहल गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौँ ।

–निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्यको लागि स्थायी राजश्व परामर्श समितिको गठन गरिनु पर्दछ ।

– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।

-विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत अवरोधहरू हटाई राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको ‘सनसेट’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ ।