कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यानले) दक्षिण कोरियाका लागि जारी गर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नरोक्न माग गरेको छ ।
सरकारले एनओसी लेटर दिन रोकेपछि कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा डी–२ र डी–४ भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई लिएर पठाएको पत्रमा व्यवसायीमाथि आधारहिन आरोप लगाएको भन्दै इक्यानले आपत्ति जनाउँदै एनओसी नरोक्न माग गरेको हो ।
दूतावासद्वारा मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा दक्षिण कोरियाको डी–२ र डी–४ भिसा प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीलाई लिएर नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि आधारहीन, एकपक्षीय र पूर्वाग्रही टिप्पणी गरिएको भन्दै इक्यानले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको पत्रमा परामर्श संस्थाहरूलाई ‘झुटा आश्वासन दिने’, ‘विद्यार्थीलाई ब्रेनवास गर्ने’, ‘कोरियाली समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने विद्यार्थी पठाउने’ र ‘ब्ल्याकमेल तथा मानसिक समस्या निम्त्याउने’ जस्ता गम्भीर, अतिरञ्जित र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएको छ । यस्तो भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी निकायको जवाफदेही मापदण्डसँग मेल खाँदैन ।’
इक्यानले उक्त विषयलाई गम्भीर आपत्तिजनक भन्दै यसले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि ठूलो आघात पुर्याएको अध्यक्ष
शेषराज भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । क्यानले तीन दशकदेखि सरकारले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता र नीतिगत दिशानिर्देशनको पालना गर्दै आएको भन्दै नेपाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सुरक्षित शैक्षिक सेवा प्रदान गर्न समर्पित रहेको इक्यानले जनाएको छ । ‘ दक्षिण कोरिया एक आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदैछ र यससँग जोडिएका केही व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक चुनौती देखिएका छन् । तर यस्ता समस्याको समाधान पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप होइन, समन्वय, संवाद र प्रभावकारी नियमनबाट खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’
अध्यक्ष भट्टराईले कुनै संस्था वा व्यक्ति दोषी भए उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘इक्यान यस्ता गलत कार्य गर्ने संस्थाविरुद्ध कारबाहीमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ । तर, केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायलाई बदनाम गर्ने, शैक्षिक परामर्शलाई अपराधसँग जोड्ने र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको बाटो बन्द गर्ने प्रयास अत्यन्त आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार छ ।’ उक्त विषयमा इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयलाई दक्षिण कोरिया जानेका लागि एनओसी लेटर रोक्ने कार्य बन्द गरी आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, एनओसी रोकेर मन्त्रालयले नेपाली विद्यार्थीको मौलिक हकमाथि अवरोध पुर्याएको आरोप लगायको छ । इक्यानले यसलाई संविधान, मानव अधिकार र समावेशी शैक्षिक नीतिको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इक्यानले परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावालाई उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य, प्रमाण र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइयोस् । एकपक्षीय आरोप र पूर्वाग्रहको सट्टा सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणबाट दीर्घकालीन समाधान खोजियोस् ।’
विषेशगरी कोरियामा अण्डरग्रेजुएट अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू डी–२ र डी–४ भिसामार्फत जाने गरेका छन् । कोरियास्थित नेपाली दूतावासले डी–२ भिसामा कोरिया पुगेका विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीहरूले जाने वित्तिकै अवैधानिक रूपमा काम गर्न पाइन्छ भनेर आश्वासन बाँड्ने गरेको र विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा काममा बढी फोकस हुने गरेकोलगायतका समस्यालाई लिएर मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि शुक्रबार देखि शिक्षा मन्त्रालयले कोरियाका लागि एनओसी लेटर दिन रोकेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्