काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने पूर्वसन्ध्यामा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरूसँग भेटघाट गरी क्रसर उद्योगसम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन आग्रह गरेको छ।
सोमबार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय संसदको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे, पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंह, तथा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानसँग भेट गरी उद्योगको नवीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको हो।
भेटका क्रममा महासंघले हाल कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू २०७३ सालपछि नविकरण नभएको र त्यसले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
महासंघले निर्माण सामग्री—ढुंगा, गिटी, बालुवा—मार्फत देश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै, उद्योगलाई अवरोध होइन प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले केही दिनअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ढुंगा, गिटी, बालुवालाई आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेकोमा धन्यवाद दिँदै सो विषय बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भएको बताए।
उनले हालसम्म नवीकरण नभएका उद्योगको समस्या समाधानका लागि ‘निर्माणसम्बन्धी विधेयक २०८०’ तत्काल संसदमा छलफलका लागि पेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग दोहोर्याए।
“कानुनी रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरेर व्यवसाय चलाउन सकियो भने राज्यलाई स्रोत पनि प्राप्त हुन्छ, रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, विकासका काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्छन्,’ अध्यक्ष न्यौपानेले बताए। “सांसदहरू पनि हाम्रो मागप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ।’
महासंघले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुन लागेको बजेटमा आफ्ना सुझाव र माग समावेश गराउन निरन्तर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्