गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जति गम्भीर हालको सरकार नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
गोरखाको भिमसेनथापा गाउँपालिका–खाञ्चोकस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दै मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, उनले संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता सबैभन्दा बढी आफैंलाई रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मभन्दा बढी कसैलाई छैन भन्ने मेरो दाबी छ। त्यसैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक मैले बोलाएँ।” संविधानले तोकेको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए । प्रचण्डले भने, “संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्, त्यसैले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता सुदृढ गर्न कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायतका विषयमा आफ्नो सरकारले लिएका पहलहरूबारे जानकारी गराउँदै ती कानुनी प्रक्रियाहरू टुंगोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रस्ट पारे ।
यस्तै, प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गठन गरिएको उच्च शिक्षा सुधार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी वर्तमान सरकारले लुकाएको आरोप लगाए । “देशका विद्यार्थीलाई देशमै राख्न र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न मेरो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। तेस्रो कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन खोजेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको थियो। तर, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस प्रक्रिया रोकिदिनु भएको छ । शिक्षा सुधारमा हामीले अघि बढाएका सकारात्मक पहल रोकिएका छन्,” उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्