काठमाडाैं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको सेवा कर खारेज गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा सेवा कर लगाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त सेवा करण खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोन पेमार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सेवामा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको हो। मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारको सेवा शुल्कमा सरकारले कर लगाएको थियो। डिजिटल भुक्तानी सेवा शुल्कमा लगाएको भ्याटले विद्युतीय कारोबार शुल्क बढेको थियो।







कर्पोरेट समाचार 





















प्रतिक्रिया दिनुहोस्