कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । लगानीकर्ताको व्यापक विरोधपछि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ‘टेक एन्ड पे’को निर्णयबाट पछि हट्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउन अर्थलाई पत्र पठाएको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३औँ महाधिवेशनको उद्घाटनमा आज मन्त्री खड्काले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको ठूलो मेहनत आवश्यक रहेको बताए । “छोटो समयमा ६४ खर्ब लगानी गरेर ठूलो लक्ष्य हासिल गर्दै गर्दा लाखौँ व्यक्तिले रोजगार पाउनाका साथै राज्यलाई खर्बौं राजस्व आम्दानी हुने र अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छ”, उनले भने ।
मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणभित्र रहेका ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या बढी रहेकाले यसको समाधानका लागि काम गरिने बताए । “ज्यालादारी कर्मचारी नै बढी दुर्घटना र पीडामा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि ख्यालमा राखेर सेवासुविधा थप्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ, सेवासुविधाबारे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएको छ, चाँडै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ”, मन्त्री खड्काले भने ।
यस्तै, मन्त्री खड्काले विद्युत् ऐन चाँडो संसद्बाट पास हुने चरणमा रहेको बताउँदै देशको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आफ्ना निकायलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने बताए । प्राधिकरणलाई ‘अन्डरवन्डलिङ’ गरे कर्मचारीलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीले कमाएको रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ भनेर त्यस्ता रकमलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्