काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमार्फत यस्तो निर्देशन दिँदै कार्यालयले डिजिटल सुरक्षा, तथ्याङ्क गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो।
परिपत्रमा बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू ९जस्तै, क्याम स्क्यानर० प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजातहरू विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा त्यहाँ भण्डारण हुन सक्ने उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी, प्रशासनिक निर्णय तथा अन्य संवेदनशील सरकारी दस्ताबेजहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले यस्ता एपहरूको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने सबै आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण र सूचना सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने, तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्ने जोखिम पनि बढेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने भएकाले सरकारी कागजातहरू त्यस्ता एपमार्फत स्क्यान गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र सूचना गोपनीयताका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ।
उनले धेरैजसो एपहरूले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क कस्ता सर्भरमा, कुन देशमा र कस्तो सुरक्षा व्यवस्थाभित्र राखिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता तथा विश्वसनीय ग्यारेन्टी नहुने बताइन्। यस्तो अवस्थामा राज्यका संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
दीपा दाहालले यो निर्देशनलाई सामान्य प्राविधिक सावधानीका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सरकारी सूचना प्रणालीको संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई आधिकारिक कागजातको व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरणमा सुरक्षित र स्वीकृत सरकारी प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्न तथा सूचना सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्