काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बहुदर प्रणालीबारे व्यापक अध्ययन र छलफलपछि मात्रै निर्णय गरिने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बहुदर प्रणालीबारे प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक दुवै पक्षबाट फरक–फरक धारणा रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार प्राज्ञिक क्षेत्रले सरकार इमान्दार हुँदा बहुदर प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने तर्क गरे पनि भविष्यमा नीति कब्जा (पोलिसी क्याप्चर) र लबिङका कारण कुशासन बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ। अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरूले भने बहुदर प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै निरन्तर माग गर्दै आएका छन्। ‘बहुदरबारे प्राज्ञिक कोणबाट इमान्दार सरकार हुँदा यो ठिक छ भन्ने तर्क छ, तर, सरकार इमान्दार रहेन भने पछि पोलिसि क्याप्चर मार्फत कुशासनको अवयवहरु यहाँ पनि प्रवेश गर्दछन् । कुशासन हाबी भएको बेलाम त्यो थेग्न सकिँदैन भन्ने प्राज्ञिक तर्क छ । अर्कोतर्फ, व्यापारीहरुले बहुदरमा जानै पर्छ भन्ने बलियो तर्क गर्ने गरेका छन् ’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले कर प्रशासनका अनुभवका आधारमा केही वस्तुमा उच्च दर लागू गर्न नसकिने र शून्य दरमा पनि राख्न नमिल्ने भएकाले मध्यम दर निर्धारणको अभ्यास सुरु गरिएको बताए। विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट कायम गर्नु त्यसैको उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी सांसदसहित सरोकारवालाको सुझावका आधारमा देशहितमा निर्णय गरिने बताए। उनले भने, ‘कर प्रशासनले पनि धेरै बस्तुहरुलाई १३ वा १५ प्रतिशत लगाउन नसकिने तर कर नै नलाउने (शून्य) मा झार्ने पनि ती वस्तुहरु होइनन्, मध्यमार्गी रेट निर्धारण गरौं भनेर सुझाए। हामीले यो बहस चलोस् यो वर्ष भनेर चाहेका छौं । हामी एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउँछौं । यसमा सांसदहरुको पनि धारणा लिन्छौं, देशको हितमा जे हुन्छ त्यही गछौं ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए। भन्सार महसुलका १३ वटा स्ल्याबलाई घटाएर ७ वटामा सीमित गरिएको, अन्तःशुल्क प्रणाली सरलीकरण गरिएको तथा सडक मर्मत तथा दस्तुर कर र पूर्वाधार विकास करलाई एकीकृत गरी हरित करको अवधारणा ल्याइएको उनले बताए। यस क्रममा विद्यमान करको दर नबढाइएको पनि उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारको नीति करको दर बढाउने नभई दरलाई यथासम्भव घटाएर राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने रहेको स्पष्ट पारे। आगामी १५ वर्षसम्म कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले पहिलो वर्ष सुधार, कार्यान्वयन, दोस्रो वर्ष समीक्षा र त्यसपछि दीर्घकालीन स्थिरता कायम गरिने दाबी गरे। ‘बारम्बार करहरू चलाउनुहुन्न। हामीले यो पहिलो वर्ष छोटो समयमा चलाएका छौं। अर्को वर्ष पनि अलिकति पुनरावलोकन गरौँला, त्यसपछि हामी यसलाई ट्रायल एन्ड एरर बाट सिक्दै एभिडेन्सले जे भन्छ, त्योबाट सच्चिँदै कतै अलिकति ओभर बोर्ड गइयो कि, अलिकति कहिलेकाहीँ यो पेन्डुलम स्विङ हुन्छ, अलि बढी भयो कि भनेर त्यसलाई कोर्स करेक्ट गरेर एउटा स्वाभाविक मार्गमा ल्याउने दायित्व हाम्रै हो,’ उनले थप भने,‘नत्र मध्यम काललाई नेपालको लागि यो रेजिम ठिक छ भन्ने कुरा हामीले तय गरेपछि त्यो स्थिर रहन्छ, त्यो प्रेडिक्टेबल रहन्छ ताकि उपभोक्ता, लगानीकर्ता सबैले ५, १०, १५ वर्षको प्लानिङ गर्न सकून्। हाम्रो दूरदृष्टि त्यो हो।’
यसैगर,ि अर्थमन्त्रीले ४८ वर्षपछि सीमित ४–५ साताको तयारीमै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा एकीकृत रूपमा साहसिक कर सुधार गरिएको बताएका छन्। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमजोरीलाई आगामी वर्ष थप तयारीसहित परिमार्जन गर्दै कर प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ।
नेपालको अधिकतम मार्जिनल कर दर २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रगतिशील कर प्रणालीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। साथै कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिले घुसखोरी बढाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिए।
भन्सार जाँचपासपछि महसुलसँगै लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिएर लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरे।
बजेटले युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा उद्यम सिर्जना गर्ने दिशामा प्रेरित गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य सरल, स्थिर र विश्वासयोग्य कर प्रणालीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व वृद्धि गर्नु रहेको धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्