काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी शुल्कमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
आगामी साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स आवेदन, नवीकरण तथा वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर दोब्बर हुने भएको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मार्फत नयाँ शुल्कदर लागू गरेको हो। शुल्क वृद्धि भए पनि लाइसेन्सको वैधता अवधि भने १० वर्षकै हुने छ ।
कुन सवारीको शुल्क कति ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स आवेदन शुल्क ५०० रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै ए वर्ग (मोटर साइकल / स्कुटर) को लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क १ हजार ५ सयबाट ३ हजार रुपैयाँ, बी, सी र डी वर्ग (कार, जिप, भ्यान, टेम्पो तथा पावर ट्रिलर) को २ हजारबाट वृद्धि गरि ४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी ई र एफ वर्ग (ट्र्याक्टर तथा मिनीबसरमिनी ट्रक) को शुल्क २ हजार ५ सयबाट ५ हजार रुपैयाँ तथा जी देखि जे वर्ग (ट्रक, बस, लहरी, रोडरोलर, डोजर, क्रेन, दमकल, लोडर, एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर र ग्रेडर) को शुल्क ३ हजारबाट ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। लाइसेन्समा नयाँ वर्ग थप गर्न चाहनेका लागि पनि शुल्क वृद्धि गरिएको छ। एदेखि एफ वर्गसम्म वर्ग थप गर्दा लाग्ने शुल्क ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ र जीदेखि जे वर्गसम्म १ हजारबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय (ईभी) सवारी साधनको वार्षिक सवारी कर पनि वृद्धि गरेको छ। निजी ईभीमा वार्षिक कर १ हजार ५ सय रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा १ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ। ५० किलोवाटभन्दा माथिका ईभी तथा अन्य सबै सवारी साधनको कर भने यथावत् राखिएको छ।
विधेयकले लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका तथा नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई लक्षित गर्दै जरिवाना छुटको विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर र नवीकरण दस्तुर २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरी विशेषगरी भौतिक अस्तित्व नरहेका वा काम नलाग्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीको लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारी तथा स्थानीय तहका नाममा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे र विद्युतीय सवारीलाई भाडाका सवारीसरह तथा दुईपाङ्ग्रेलाई निजी सवारीसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र पर्यटकीय सवारीमा भने निजीसरह कर लाग्नेछ। दुर्घटनामा परेर प्रयोगविहीन भएका वा अदालतमा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारीलाई प्रयोगमा नआएको अवधिको कर छुट दिइने जनाइएको छ। यस्तै सवारी हराएको अवधिभरको कर, दस्तुर र जरिवाना पनि प्रहरीको सिफारिसका आधारमा छुट हुनेछ।
सरकारका अनुसार, सामाजिक सहुलियतअन्तर्गत विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिने सार्वजनिक बस, मिनीबस र माइक्रोबसका धनीले सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। सार्वजनिक संग्रहालयमा राखिएका २० वर्ष पुराना सवारी, दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका तीनपाङ्ग्रे स्कुटरको सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ।
यसका साथै अनलाइनमार्फत कर भुक्तानी गरी भीआरएस प्रणालीमा अद्यावधिक भएका सवारी साधनका लागि ब्लुबुकमा छुट्टै नवीकरण गराइराख्न नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्