शिक्षा ऐन सच्याउन सरकारलाई साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेशनल प्याब्सनलगायत चार संघ सस्थाले शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रुपमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

विज्ञापन

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले शैक्षिक सरोकारवालाका विषयहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गनुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् । ती संस्थाहरुले ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्याशं नै हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई भने निरन्तरता दिइनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग उनिहरुको छ ।

विधेयकमा संशोधन नगरिए आगामी श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भन्दै अल्टिमेटम सहितको चेतावनी दिएका छन् ।
उनिहरुले विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी विना पूर्वाग्रह शिक्षा ऐनमा निम्न व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् ।

यी हुन् तत्काल ऐन सच्याउन  राखेको विषयहरू :   
१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने ।
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।
४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने ।