‘बैंकहरूको ‘एभरग्रिनिङ’ अभ्यास र गलत रिपोर्टिङले वित्तीय जोखिम बढायो ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा वृद्धि, कर्जा ‘एभरग्रिनिङ’, कमजोर संस्थागत सुशासन र कर्जा अनुगमनको अभावका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको औंल्याएको छ।

विज्ञापन

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार, उच्च निष्क्रिय (खराब) कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा र पुँजीकोष क्षमतामा गम्भीर दबाब परेको छ।केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न ९ वटा मुख्य समस्या पहिचान गरेको छ ।

बैंकहरूले वास्तविक खराब कर्जा लुकाउन त्रैमासको अन्त्यतिर पुरानो ऋण तिर्न ऋणीलाई नै नयाँ ऋण दिने गरेको पाइएको छ। यसले सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तर लुकाएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। कर्जा प्रवाहपछि त्यसको अन्तिम उपयोगको अनुगमन पर्याप्त नहुँदा कतिपय अवस्थामा कर्जा दिनासाथ उक्त रकम सञ्चालक वा सम्बद्ध पक्षको खातामा सारेको समेत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, संस्थागत सुशासनतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कमजोर संस्थागत सुशासनका कारण जोखिम नियन्त्रण गर्ने ‘चिफ रिस्क अफिसर’ र आन्तरिक लेखापरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सीईओले नै गर्ने परिपाटीले नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सञ्चालक समितिको एउटै बैठकमा १०० भन्दा बढी एजेन्डा लैजाँदा महत्त्वपूर्ण सूचकमा छलफल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्मचारी र लेखापरीक्षणमा चरम लापरवाही भैरहेको पनि पाइएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरू स्थायी कर्मचारीको सट्टा अस्थायी प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) को भरमा चल्दा हजारौँ बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथा संवेदनशील शाखामा कर्मचारीलाई वर्षौंसम्म सरुवा नगरिँदा आन्तरिक ठगीको जोखिम बढेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

यसैगरी, कतिपय बैंकले अझै पनि एटीएम बुथमा ‘विन्डोज ७’ जस्तो पुरानो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। सीसीटीभी ब्याकअप ९० दिनको राख्नुपर्ने नियम पालना भएको छैन भने ढुकुटीको साँचो एकल व्यक्तिले राख्ने गरेको पाइएको छ। बैंकहरूले नियामकलाई बुझाउने विवरणमा ऋणीको नाम नमिल्ने, एउटै ग्राहकको दोहोरो विवरण राख्ने र ठूला ऋणीको स्थायी लेखा नम्बर समेत नराख्ने गरेको पाइएको छ, जसले एकल ऋणी सीमा अनुगमनमा समस्या पारेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

बढ्दो डिजिटल बैंकिङ र इआईको प्रयोगसँगै नियामक निकायको प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।