काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध पाँच ओटा रिट दायर भएका छन् । मंगलबार एकैदिन ११ बजेसम्म संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँच रिट दायर भएका हुन् ।
पहिलो नम्बरमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिट परेको छ । यस्तै, अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, युवराज सफल पौडेल, आयुष बडाल विपना शर्मा र मकबुल मियाको रिट दायर भएको हो ।
युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट भएका सबै निर्णयहरू बदर गरी प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा धारा ७६ (७) बमोजिम मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिन्छ । सो बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियायाट प्रतिनिधि सभा विघट्न गर्न पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छैन’ रिटमा थप भनिएको छ, ‘ निज सुशीला कार्की धारा ७६ अन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको छैन र निजले प्रतिनिधि गभा विघटन गर्न सिफारिश गर्न र असंवैधानिक सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन। तसर्थ, मिति २०८२/०५/२७ गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक घोषणा गरी प्रतिनिधि सभा कायम वा पुनस्थापना गरी यो प्रतिनिधि सभाबाट जेनजी आन्दोलनका माग पुरा गर्न उनीहरुका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा संविधान सशोधन गर्न एक समिति बनाइ सो समितिले संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रतिवेदन बमोजिन वा सर्वोच्च अदालतले नै निर्देशन जारी गरी सो निर्देशन बमोजिम संविधान संसोधन गरुँ भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
सर्वोच्च अदालतले आजदेखि रिटसहित नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न सुरु गरेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सवोच्चमा रिट पुगेको हो । यसअघि असोज २६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकले आजदेखि नयाँ मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्