चालु आवमा ८५ आयोजनालाई बजेट, दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १०९ वटा आयोजनामध्ये ८५ वटा आयोजनाको मात्र सा्रत सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको १०९ वटा आयोजनामध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्मा ८५ वटा आयोजनालाई मात्र चालु आवमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट दिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बदलिने समस्याले गर्दा काम ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। यसपटक सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई लिइन्छ ।

स्रोत सुनिश्चित पनि सबैभन्दा बढी यही मन्त्रालयको हुने गरेको छ । जिल्ला कार्यालयबाट बजेट सुरक्षित गरिएका आयोजनाको बोलपत्र गर्ने तयारीका साथ काम तीव्र बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेमबहादुर वलीले जानकारी दिए । सडकहरूमा सबैभन्दा बढी कच्ची कटानका रहेका छन् । चालु आवमा पठाएका आयोजनाको बोलपत्र गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याई भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको अवस्था छ । पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउनका लागि छलफल पनि जारी राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए ।

हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । दश जिल्लामा पुलको समस्या भोगिरहेको नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २० वटा पक्की पुल निर्माण गर्न जिल्लामा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि जिल्ला कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्री बुढाले बताए । सोह्र ठाउँमा रहेका सडक निर्माण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेर बोलपत्र खोल्न निर्देशन पठाएको छ ।

कुन जिल्लामा कति भौतिक संरचना निर्माण ?

सुर्खेतमा चारवटा सडक, सातवटा पक्की पुल, पाँच झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई काम गर्न अख्तियारी प्रदान भइसकेको छ । जाजरकोटमा दुईवटा सडक, छवटा पक्की पुल, तीनवटा झोलुङ्गे पुल र एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । दैलेखमा एक सडक, दुईवटा मोटरेबल पुल, १० वटा झोलुङगेपुल निर्माण हुने भएका छन् । रुकुमपश्चिममा एक सडक, तीनवटा पक्की पुल र एक झोलुङपुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । मुगुमा एक सडक, नौवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण हुने भएका छन् ।

त्यसैगरी, सल्यानमा एक सडक, एक मोटरेबल पुलका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको छ । जुम्लामा एक सडक र चार झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए । हुम्लामा एक सडक र चारवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कालिकोटमा एक सडक र पाँचवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण हुने भएका छन् । डोल्पामा तीनवटा सडक, दुईवटा पक्की पुल र सात झोलुङ्गेपुलका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । एक सय नौवटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको वलीले जानकारी दिए । चालु आवमा नै बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु हुने उनले बताए ।

विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारका कामको समीक्षा भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका विभिन्न ठाउँमा सडक पूर्वाधारको काममा विश्व बैंकको लगानी छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैंकले पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतमा कार्यान्वयन आएका कामको प्रभावकारी र भावी दिनमा लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए । छलफलमा विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतको टिमलगायतको सहभागिता थियो ।

छलफलमा जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा आइपरेका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । हाल हुम्ला, कालिकोट, दैलेखमा काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका ठाउँमा ८० प्रतिशत बजेट विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधारका काम गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेको मन्त्री बुढाले बताए । पालिकाको केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारले जोड्ने मुख्य उद्देश्य छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट कर्णालीमा काम भइरहेको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लामा काम भए पनि कार्यालयको असहयोगका कारण गति लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको नेपाल सेक्टर हेर्ने अनेजाले गुनासो गरेको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्