गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरी ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य दोहोर्याएको छ। तर प्रदेश स्थापना भएको करिब एक दशक बित्न लाग्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी’ र ‘एक घर, एक धारा’ अभियान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ सालमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली र खानेपानी सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उक्त लक्ष्य समेटिए पनि कार्यान्वयन भने अझै अधुरै रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल विस्तार गर्न नसकिने क्षेत्रमा लघुजलविद्युत् आयोजना मर्मत तथा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि पनि बजेट छुट्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशका ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ। तनहुँको देवघाटका करिब २०० र बागलुङको ढोरपाटनस्थित निसेलढोरका ८० घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती क्षेत्रमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
खानेपानीतर्फ प्रदेशका ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत सेवा पुगे पनि निजी धारा भने ६६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र जडान भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अझै तीन प्रतिशत घरधुरी आधारभूत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन्। तीमध्ये ९५.६८ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट लाभान्वित भएका छन् भने बाँकीले लघुजलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाबाट सेवा पाइरहेका छन्। प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ, जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्