ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चितता र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूला जलविद्युत आयोजना अपरिहार्य

काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, विद्युत आयात घटाउन र समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण अत्यावश्यक रहेको छ।

एचआईडिसीएलका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन कुमार गौतमले मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको उर्जानिती सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा नेपालमा हाल जडित विद्युत क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि उत्पादनको ठूलो हिस्सा रन–अफ–रिभर आयोजना केन्द्रित भएकाले सुख्खायाममा विद्युत अभाव कायमै रहेको बताएका हुन् । यही कारण नेपालले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युत आयात गर्नुपरेको गौतमको भनाइ छ ।

ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षभरि विद्युत आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ । गौतमले ऊर्जा आत्मनिर्भरता कायम गर्नुका साथै जलविद्युतलाई निर्यातमुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ठूला आयोजना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा बढ्दो ऊर्जा मागलाई लक्षित गर्दै नेपालले जलविद्युत निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान

गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ठूला जलविद्युत आयोजना केवल ऊर्जा उत्पादनमा सीमित नभई समग्र अर्थतन्त्रको इन्जिन बन्न सक्ने उल्लेख छ । यस्ता आयोजनाबाट उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्र विस्तारमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनमा योगदान पुग्ने गौतमले बताएका छन् ।

यसैगरी, नेपालले लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गौतमले औंल्याएका छन् । यस्ता आयोजनाले बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा समेत सहयोग पु¥याउने उल्लेख छ ।

परम्परागत ऊर्जाको विकल्प

जीवाश्म इन्धन र आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न ठूला जलविद्युत आयोजना आवश्यक रहेको जनाइएको छ । यसले दीर्घकालमा व्यापार घाटा कम गर्न र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन सहयोग गर्ने गौतमको भनाइ छ ।

नीति, लगानी र कार्यान्वयनमा चुनौती

यद्यपि सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्माणको गति सुस्त रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कमजोर वित्तीय क्षमता, जटिल प्रक्रिया, नीतिगत अन्योल र प्रभावकारी वित्तीय ढाँचाको अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गौतमको विश्लेषण छ । आन्तरिक वित्तीय स्रोत-बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, गैरआवासीय नेपाली र विप्रेषणलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्न सके ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्