काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा युवा, श्रमिक, महिला, विद्यार्थी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।
घोषणापत्रअनुसार १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जिबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न युवालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
यसबाट एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप विकास लगायतका क्षेत्रमा १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै विदेशमा नेपाली उद्यमीले कम्पनी स्थापना गर्न तथा विदेशी कम्पनीमा सेयर खरिद गर्न सहज व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रही विप्रेषण पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैंक खातामा वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गरिने जनाइएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनेछ। सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने तथा औपचारिक वा अनौपचारिक सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्दै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हाल उपलब्ध भत्तालाई बढाएर वार्षिक २० हजार रुपैयाँ पुर्याइने र उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
महिलातर्फ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न २० लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण सुविधा, सुत्केरी महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार रुपैयाँ मातृशिशु पोषण भत्ता तथा गर्भवती महिलाका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
राज्यद्वारा गरीब परिवारका रूपमा पहिचान गरिएका घरपरिवारले २०८२ साल भदौसम्म लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरिने तथा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी राष्ट्रको सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको सम्मान, सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार र सीप विकास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्