काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा प्रवाह हुने हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेको छ। यस सम्बन्धमा संघले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय समक्ष औपचारिक अनुरोध पेश गरेको जनाएको छ।
नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशतको एलटीभी सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) को आवश्यकताका कारण धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्। यसले सवारी बिक्रीमा कमी ल्याएको मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधि र सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको संघको दाबी छ।
अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने क्षेत्रमध्ये एक हो। सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा ठोस तथा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ।
संघले बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात वृद्धि गर्नु पुँजी परिचालनको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने धारणा राखेको छ। हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्डका रूपमा हेरिनुपर्ने संघको तर्क छ।
नाइमाका अनुसार सवारी साधन बिक्री वृद्धि हुँदा सर्भिस केन्द्र, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा लगायतका सहायक उद्योगहरू पनि सक्रिय हुनेछन्। यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपरोक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको एलटीभी सीमा अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न नाइमाले सम्बन्धित निकायसँग पुनः आग्रह गरेको छ। “मोबिलिटी फर अल” को आफ्नो मिशन अनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको संघले आगामी दिनमा पनि नीति सुधार र आवश्यक समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्