काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ मा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै कर्जाको भुक्तानी अवधि र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको हो ।
के–के भए परिवर्तन ?
भुक्तानी अवधिमा बैंकलाई अधिकार
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अर्थात् खरिदका लागि आवश्यक चालु पुँजी ३ देखि १० वर्षको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यस्तो कर्जालाई ‘आवधिक प्रकृतिको कर्जा’ का रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक ‘चालु पुँजी कर्जा नीति’ बमोजिम आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरणको सुविधा
हालसम्म प्रवाह भइसकेका ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गतका कर्जाहरूलाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले तत्काल किस्ता तिर्न समस्या भएका व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत
सामान्यतया कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा त्यसलाई खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी बढी ‘प्रोभिजनिङ’ अर्थात् नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि ‘पुनर्तालिकीकरण भएको’ नमानिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। अर्थात्, कर्जा जुन वर्गमा छ, त्यही वर्गमा कायम रहनेछ।
राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावितलाई विशेष राहत
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा समेत संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिएको छ। जसअनुसार बैंकहरुले प्रवाहित कर्जाको बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत उठाएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न पाउने छन् । ‘यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्रतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ’, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यो प्रक्रिया पनि २०८३ असार मसान्तभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस संशोधनले बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र कर्जा नतिर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूलाई पुनरागमन गर्न राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्