कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव पेश गरेको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यसहितका नीतिगत बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको हो।
सुझावमा चेम्बरले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ। साथै, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा कर प्रणाली सुधार लगायतका सबै क्षेत्र समेटेर सुुझाव दिइएको चेम्बरले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ। त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाइएको छ । रेमिट्यान्स बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भईरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाई उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने, दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने तथा विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङ्कन पद्धती अन्र्तगत रही भन्सारमा सन्र्दभ मूूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
सन्दर्भ मूूल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरुमा बिल मूूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यस्तै आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेश गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदमहरू अघिबढाइसकेको उल्लेख जानकारी दिँदै अब राजश्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुने आस्वासन दिए ।
वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको र आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने बताए । यस्तै, उनले निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्