अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन छानबिन समिति, प्रतिवेदन बुझाउन ७ दिनको समय

काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्र मिचिएका जग्गा र त्यहाँ बनेका अवैध संरचनाको वास्तविक तत्थ्य पत्ता लगाउन ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा यो समिति बनाएको हो।

विज्ञापन

समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पारएको छ । साथै, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकल गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि समितिले गर्नेछ। ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिलाई काम गर्न ७ दिन

फेवाताल संरक्षणको विषय लामो समयदेखि विवादित र अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको थियो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको एकिन विवरणसहित काम गर्न मात्र ७ दिनको समय तोकेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस प्रतिवेदनकै आधारमा आगामी दिनमा मुआब्जा वितरण गर्ने वा अवैध संरचना भत्काउने भन्ने ठोस निर्णय लिने मन्त्रालयको तयारी छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले‘१०० बुँदे सुधार योजना’ मा फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै पोखरा महानगरपालिकाले पनि अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन फैसला गरिसकेको छ।