काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा सरकारले पहिले ल्याएको व्यवस्थामा सुधार गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको स्वीकारेका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको केही व्यवस्था अत्यधिक कडा भएको महसुस भएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको उनको भनाइ छ।
बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसले विगतमा जस्तै उजुरीलाई दुरुपयोग गरी कसैलाई दुःख दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम देखिएपछि सच्याइएको बताए। ‘अध्यादेश ल्याउँदाखेरी हामीले अलिकति ओभररिच गरेको जस्तो महसुस भयो। उद्देश्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, उजुरी लिने र यसलाई सशक्त बनाउने थियो। तर विगतमा उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने अवस्था फेरि नआओस् भनेर सच्याएका हौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
उनले विगतमा व्यक्तिलाई लक्षित गरी उजुरी दिने, धम्काउने र दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न अहिलेको संशोधन आवश्यक भएको तर्क राखे। ‘कसैलाई दुःख दिन उजुरी लिने र सताउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई सुधार गरिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्राविधिक प्रकृतिको मात्र भएको भन्दै सहज रूपमा पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे। ‘अहिलेको संशोधनले सरकार यस विषयमा गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो। तर त्यस क्रममा झन् घातक अवस्था आउन सक्छ भन्ने देखिएपछि कोर्स करेक्सन गरेर ल्याइएको हो,’ उनले भने ।
उनले आवश्यक परे भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन ल्याउने विषयमा छलफल गर्न सकिने समेत धारणा राखे । ‘यसमा म ओपन नै छु। अब ड्राफ्टिङ अलिकति मिलाउने हो भने एउटा शब्द थपेर भाषा मिलाउनुहुन्छ भने त्यसमा मेरो आपत्ति छैन किनकि हामी नियत, जरोमा जानुपर्यो नि उद्देश्य के हो त ? सजिलो होस्। यसले अनावश्यक कष्ट नदिउँ भन्ने नै हो। यो एकदम धेरै जटिल छैन।’ हालको प्रस्तावमा जटिल विषयहरु नरहेको तर, पछि आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘जटिल विषयहरु चाहिँ अब अब पछि आउँछ। हैन? पछि आउँछन् र तिनलाई हामी यो विधेयकको एकदमै डिटेल्ड संशोधन गर्ने कि नयाँ ऐन नै लिएर आउने भन्नेमा हामी छलफल गर्छौं’ अर्थमन्त्रीले भने ।
यस्तै, सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। साथै, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा भने छुट्टै बहस आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा गम्भीर छौँ, ग्रे लिस्टबाट निकाल्नुपर्नेछ, ग्रे लिस्टबाट निकाल्न मात्र होइन यो यसैपनि आपराधिक गतिविधिहरुलाई हामीले हैन टिमले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्नेमा छुट्टै बहस गर्दै गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,‘अहिलेलाई मूलतः यो प्राविधिक संशोधनहरु हुन्। यसलाई माननीयज्यूहरुले स्वीकार गर्दिनुभयो भने सरकारका तर्फबाट मैले धन्यवाद दिन चाहन्थेँ।’
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच आवश्यक छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पेस गरिने जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरिदिन आग्रह गर्दै यसलाई प्रतिनिधिसभामा पुनः लामो प्रक्रियामा लैजानुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। उनका अनुसार हालको संशोधन मूलतः प्राविधिक सुधारमा केन्द्रित छ र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्