काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका अधिकांश अल्पकालीन र बजारमुखी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले निर्धारित नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये ६५ प्रतिशत नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा भएको जनाएको छ। तर, बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारसँग सम्बन्धित धेरै नीति भने अझै अध्ययन, मस्यौदा वा कानुनी प्रक्रियामै सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, घरजग्गा कर्जा, शेयर धितो कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, कृषि कर्जा र डिजिटल लेन्डिङसँग सम्बन्धित अधिकांश निर्णय परिपत्र तथा निर्देशिकामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। तर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी), नियो बैंक, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, निष्क्रिय खाताको व्यवस्थापन तथा कर्जा वर्गीकरण सुधारजस्ता रणनीतिक विषयमा भने प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशतमा झार्दै बैंकिङ प्रणालीमा ऋण प्रवाह सहज बनाउने कदम चालेको थियो। वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नियमित खुला बजार कारोबारसँगै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ र ‘२०८४’ समेत निष्कासन गरिएको छ।
आवास क्षेत्रमा निजी घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो घर खरिद वा निर्माणका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटिभी) ८० प्रतिशतसम्म र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसैगरी, कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैंककै कर्मचारीले धितो मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख छ। कृषि कर्जाको किस्ता तालिका किसानले बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समयसँग मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस्तै, डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन संशोधन गरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर डिजिटल कर्जा विस्तार गर्न सक्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग तथा निर्देशित कर्जाको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्दै आगामी २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विकास बैंकका लागि २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि १५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने ३ लाख रुपैयाँसम्म (महिलाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म) को कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था पनि लागू भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहअनुसार परिमार्जन गरेको जनाएको छ। १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र कर्जा गुणस्तर मूल्यांकन सम्पन्न गरी सम्बन्धित बैंकलाई प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक तथा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गरी तिनका लागि छुट्टै नियामकीय रूपरेखा लागू गरिएको उल्लेख छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ भने लघुवित्त संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली पनि संशोधन भएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने, फिर्ता लैजाने र विदेशमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा प्रतिवेदनले भने बैंकिङ प्रणाली सुधारका धेरै महत्वपूर्ण विषय अझै कार्यान्वयन चरणमा नपुगेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको सहजीकरण तथा लघुवित्तको लक्षित वर्ग र ऋणीको योग्यता पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको छ।
यस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने काम जारी छ। नियो बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझै तयार भएको छैन भने डिजिटल बैंकसम्बन्धी राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि त्यसले कानुनी ढाँचा लिएको छैन् । बैंकका निष्क्रिय खाताको व्यवस्थापन, अन्य व्यक्तिबाट खाता सञ्चालन हुने जोखिम नियन्त्रण, वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन तथा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशिका पनि हाल तयारीकै चरणमा रहेका छन्।
अनुसूचीमा थप आठ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन बाँकी
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनको अनुसूची–१ अनुसार अझै आठ प्रमुख नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। तीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाको अध्ययन, चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था सुधार, लघुवित्तको लक्षित वर्ग पुनरावलोकन, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी मस्यौदा, नियो बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निष्क्रिय खाताको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन तथा बैंकहरूमा एबीसी (Anti-Bribery and Corruption)नीति लागू गर्ने व्यवस्था प्रमुख छन्।
प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमार्फत तत्काल प्रभाव पार्ने अधिकांश राहतमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत सुधार र कानुनी पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यक्रम भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्