काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घोषणा गरेका अधिकांश नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा गरिएका आठमध्ये ६ प्रमुख व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने दुई विषयमा अध्ययन जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्यममा केन्द्रित क्षेत्रगत कर्जा व्यवस्थाको दायरा विस्तार गर्दै पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था २०८२ चैत ३ गते निर्देशन जारी गरी लागू गरिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ।
त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणका आधारमा आवधिक चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्। साथै, ऋणीले वर्षमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिन सम्बन्धित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि २०८२ फागुन २९ गते निर्देशनमार्फत लागू गरिएको छ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यो व्यवस्था २०८२ चैत २२ गते परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। त्यसैगरी, परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारण प्रस्तुत गरेमा कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई अधिकतम छ महिनासम्म हटाएर बक्यौता असुल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यतालिकाअनुसार चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने तथा त्यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्ने विषय अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको छ। विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच, तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत घोषणा गरिएको ब्याजदर करिडोर सुधारसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले २०८३ जेठ १३ गते कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंक खुलेको प्रत्येक दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी तथा नगदरहित भुक्तानी प्रणाली विस्तारसँग सम्बन्धित केही दीर्घकालीन सुधार भने अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्