काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट गर्दै उद्योगी–व्यवसायीमाथि धरपकड गर्ने कुनै नीति नरहेको बताएका छन्।
सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई ढुक्क भएर आफ्ना समस्या खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गरेका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका कानूनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुनेका थिए। समस्या समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विशेष ‘सेल’ स्थापना गर्नसमेत आफू तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले छलफल अत्यन्तै सकारात्मक र खुला वातावरणमा भएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले विगतदेखि उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्या, नीतिगत जटिलता तथा सुधारका आवश्यकताबारे स्पष्ट रूपमा आफ्ना धारणा राखेको थियो।
‘हामीले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोगिरहेका सबै समस्या खुलस्त रूपमा राख्यौं। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने होइन, बरु अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो,’ अग्रवालले भने।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र निर्माण गरी यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड हुने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको भन्दै आवश्यक परे अग्रिम जमानी, जरिवाना वा अन्य वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था अपनाउन सुझाव दिएका थिए। त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको र उद्योगी–व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने कुनै सोच वा नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट पारे।
बैठकमा निजी क्षेत्रले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको थियो। प्रतिनिधिहरूले पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विकास निर्माणका आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा समन्वय गर्ने स्थायी संयन्त्र गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ निजी क्षेत्रलाई नै बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विगतका कमजोरी सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योग–व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
बैठकमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्याइरहेका जग्गा हदबन्दीलगायत विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनिक समस्याको विषय पनि उठाइएको थियो। ती समस्याको समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको अग्रवालले जानकारी दिए।
छलफलमा निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनका शीर्ष नेतृत्व सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा उपस्थित थिए। बैठक आयोजना गर्न सांसद विदुषी राणाले पहल गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनसँग औपचारिक रूपमा गरेको यो पहिलो संवाद हो। बैठकमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित समन्वय, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत सुधार तथा सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्