काठमाडाैं । हालै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्णाी भईरहेको छ । निजी क्षेत्रले यो बजेटलाई निकै सकारात्मक भन्दै ब्याख्या गरेका छन् । तर,बजेटमा लगाइएको करका दरहरुमा निजी क्षेत्र ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि बजेटलाई कसरी हेरेको छ त? मौद्रिक नीतिबाट अब कस्तो अपेक्षा छ, बढ्दो निक्षेप घटाउन र लगानी बढाउन यो बजेटबाट कतिको सम्भावना छ त? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालयन बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सँग कर्पोरेट समाचार लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हालै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेटलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
समग्रमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक र सन्तुलित देखिएको छ। विशेषगरी आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने, मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास बजेटमा देखिन्छ । तलबभोगी तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई कर प्रणालीमा केही सहजता प्रदान गरिएको छ भने करका दर तथा प्रक्रियालाई थप सरल बनाउने प्रयास पनि स्वागतयोग्य छ । बजेटको आकारको ठुलो भए पनि पूँजीगत खर्च बढाउनेगरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ ।
विगतमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिँदै आएको थियो। यसपटक ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने संकेत देखिएकाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा आवश्यक कुरा आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो, र बजेटले त्यसतर्फ एउटा आशाको सन्देश दिएको छ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले नीतिगत वातावरणको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएको थियो। यो बजेटले आर्थिक गतिविधि बढाउन कत्तिको भूमिका खेल्न सक्छ ?
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण हो। बजेट सार्वजनिक भएपछि उद्योगी–व्यवसायीका प्रमुख संस्थाहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्, जुन आफैंमा उत्साहजनक पक्ष हो। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संस्थाहरूले स्वागत गरेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री ज्यूले पनि निजी क्षेत्रले भनेकै अनुसार आफुँले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको बताउनु पनि भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा ‘सेन्टिमेन्ट’ अर्थात् विश्वासको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। लगानीकर्ता, व्यवसायी र उपभोक्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बनेपछि आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्छ। यद्यपि केवल बजेट घोषणाले मात्र पुग्दैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ। अझै पनि घरजग्गा, निर्माण र उत्पादन क्षेत्र अपेक्षाकृत सुस्त छन्। ती क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन थप नीतिगत पहल आवश्यक देखिन्छ। यदि बजेटका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना बलियो देख्छु ।
बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ?
बजेट र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पाटा हुन्। बजेटले विकास र आर्थिक गतिविधिका लक्ष्य निर्धारण गर्छ भने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय वातावरण तयार गर्छ। त्यसैले यी दुईबीच पूर्ण समन्वय आवश्यक हुन्छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको अवस्था छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्ती र बैंकहरूको पूँजीसम्बन्धी चुनौती हो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। यदि मौद्रिक नीतिले बजेटका उद्देश्यलाई समर्थन गर्न सक्यो भने आर्थिक पुनरुत्थानको गति अझ बलियो बन्ने छ ।
अहिले बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ, लगानी गर्न किन तयार देखिन्न?
धेरैले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या छ भन्ने बुझ्ने गरेका छन्, तर अहिलेको मुख्य चुनौती तरलता होइन, पूँजी व्यवस्थापन र कर्जा विस्तारको हो। बैंकहरूसँग पर्याप्त रकम भए पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा लगानी हुन सकेको छैन। व्यवसाय विस्तारमा सुस्ती, उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घट्नु तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु यसका प्रमुख कारण हुन्।
यसका अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले थप जोखिम लिन सक्ने अवस्था पनि सीमित भएको छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउन नियामकीय लचकता, पूँजी व्यवस्थापन तथा कर्जा विस्तारका क्षेत्रमा केही सुधार आवश्यक देखिन्छ।
पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढिरहेको छ। यसको मुख्य कारण के हो ?
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती हो। कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा धेरै व्यवसायले अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। बजारमा माग कमजोर छ, कारोबार घटेको छ र व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ऋण भुक्तानी क्षमतामा परेको छ।
यसबाहेक कानुनी प्रक्रिया र ऋण असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समय लाग्ने प्रकृतिका छन्। कुनै ऋण खराब वर्गमा पुगेपछि त्यसको व्यवस्थापन र असुली प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ। त्यसैले एनपीएल बढ्नु केवल बैंकिङ क्षेत्रको समस्या होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थासँग जोडिएको विषय हो। अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने एनपीएल स्वतः नियन्त्रणमा आउने सम्भावना पनि बढ्छ।
लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सरकार र नियामक निकायहरूले के गर्नुपर्छ ?
लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले स्थायित्व खोज्छन्। सरकार, नियामक निकाय र नीतिहरूमा निरन्तरता भएमा मात्रै लगानीकर्ता दीर्घकालीन योजना बनाउन तयार हुन्छन्। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन, नेतृत्व फेरबदल र अनिश्चितताले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्छ।
त्यसैले नियामक निकायहरूलाई थप व्यावसायिक, स्थिर र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। सरकारको नीति, नियामकीय निर्णय र कानुनी प्रक्रियामा स्पष्टता तथा पूर्वानुमानयोग्यता हुनुपर्छ। जब लगानीकर्ताले भविष्यप्रति विश्वास गर्न थाल्छन्, तब मात्र ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ?
बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अब आवश्यक कुरा भनेको त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरी बजेटसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको आर्थिक गतिविधि बढ्ने, लगानी विस्तार हुने, रोजगार सिर्जना हुने र बैंकिङ क्षेत्रले पनि स्वस्थ रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु हो। यदि सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य भयो भने आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्ष बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्