विद्युत उत्पादनमा नयाँ सरकारले लिएको लक्ष्यलाई हासिल गर्नेगरी काम गछौं : मन देवी श्रेष्ठ ( अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक पाँच वर्षभित्रमा १५ हजार मेगावटा जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत नियमन आयोगले सरकारको लक्ष्यमा पुग्नका लागि के कस्तो तयारी गरेको छ, जलविद्युत उत्पादन कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण, अनुगमन देखि धेरै कुरामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कानुनका सुधार, अबको रणनीति र अहिलेको सरकारसँगको ‘स्पिरिड’मा काम गर्न कतिको तयार छ त भन्ने विषयमा कर्पोरेट यात्रा म्यागेजिनका लागि विद्युत विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश  ः

अहिले नयाँ बनेको सरकारले आफ्नो वाचापत्रमा विद्युत उत्पादन क्षमतालाई आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले राखेको यो लक्ष्यमा पुग्न यथार्थ रुपमा पुग्न कतिको सम्भव छ?

सरकारले नयाँ वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य नयाँ भने होइन यसअघिको पनि विभिन्न सरकारले पनि करिब २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेर काम हुँदै आएको थियो। अहिलेको वाचापत्रमा त्यसलाई केही बढाएर प्रस्तुत छ ।

यस लक्ष्यअनुसार आवश्यक क्षमताका आयोजनाहरूका लागि लाइसेन्स दिने काम भइरहेको छ। कागजी रूपमा हेर्दा उत्पादन क्षमता सम्भव देखिन्छ। तर मुख्य समस्या भनेको पीपीए नहुनु हो।
पीपीए बिना आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन, किनकि त्यसपछि मात्रै लगानी सुनिश्चित हुन्छ र वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन नभएसम्म आयोजना निर्माण चरणमा जान सक्दैन।
त्यसैले अहिले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने आधार भए पनि पीपीए प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन आवश्यक छ। यदि पीपीए सहज रूपमा हुने वातावरण बन्यो भने अहिले लाइसेन्स पाइसकेका धेरै आयोजना निर्माणमा जान सक्छन् र सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भावना बलियो हुन्छ।

निजी क्षेत्रबाट के गुनासो आउने गर्छ भने सरकारले लाइसेन्स सहजै दिन्छ, तर पीपीए गर्दैन भन्छन्,विभागले यस विषय कसरी सहजीकरण गराउने काम गरेको छ ?

पीपीएको विषयमा अहिलेको सरकार गम्भिर छ । उर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग बसेर आफ्नो कुराहरु राख्ने र उहाँहरुको कुरा पनि सुन्ने गर्नु भएको छ। सरकारले पीपीए खुलाउने विषयमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भिर छ ।

पीपीए भन्ने कुरा खुला गरेर मात्र हुँदैन त्यसको लागि माग र आपूर्तिमा हुने ग्यापको महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा छलफलगरी छिट्टै निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

विभागले धमाधम लाइसेन्स बाढ्ने, रोयल्टी लिने मात्र काम भयो भन्ने कुरा आउँछ नि?
त्यस्तो होइन। विभागले अहिले लाइसेन्स दिने र विभिन्न सिफारिस गर्ने कामलाई धेरै सहज बनाएको छ । मुख्य समस्या भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति, स्वीकृति समयमा नआउनु हो। वनको सहमति नआएपछि आयोजना पक्षले वातावरणीय अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो नियम अनुसार उत्पादन अनुमति दिनुअघि वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हुनुपर्छ ।

त्यसैले समस्या विभागबाट भन्दा पनि अन्य सरकारी निकायबाट भइरहेको छ। वनतर्फबाट सहमति नदिँदा प्रक्रिया ढिलो भइरहेको हो। यी कागजातहरु नआउँदा जस्तै नेटवर्थ सम्बन्धी दस्तावेजहरू पनि प्रवद्धकबाट समयमै नबुझाउने अवस्था छ।

अहिले विभागले पीपीए नभए पनि दुई वर्षभित्र गर्नुपर्ने सर्तसहित लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ। तर वातावरणीय प्रतिवेदन समयमै तयार र स्वीकृत नहुँदा अलिकति समस्या भने भएको छ । यस विषयमा पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर अघि बढ्छौं ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय अवरोध र जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण आयोजना ढिलाइ हुने पुरानो समस्या हो । यस्ता कामलाई सहजीकरण गर्न ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्नुपर्ने कुरा धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ। तर कार्यान्वयनमा किन आउन सकेको छैन ?

एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि उठिरहेको हो। अहिले पनि त्यसै दिशामा छलफल र अध्ययन भइरहेको छ। विशेषगरी लगानी बोर्डले यस विषयमा केही अगाडि बढेर काम गरिरहेको देखिन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरूले सुझाव र इनपुट दिने काम गरेका छौं ।
तर यो प्रणाली तत्कालै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।

किनभने अहिलेका ऐन, नियम र विभिन्न निकायहरूको कार्यप्रणालीलाई समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। केवल एउटा कार्यालय वा इकाइलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ भनेर राख्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। सबै सम्बन्धित निकायले एउटै प्रणालीमार्फत समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई जोड्ने र एउटै ठाउँबाट काम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। यस्तो संरचना तयार गर्न केही समय लाग्ने भए पनि सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले पहल भने गरिरहेका छन्।

हामीकहाँ जलविद्युत उत्पादन बढाउने कुरा हुन्छ,भइरहेको पनि छ । तर, प्रसारणलाइन अभाव कारण पूर्ण क्षमताका विद्युत प्रवाह गर्न सकेका छैनन नि ?

अहिले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत ग्रिड विस्तारको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। कुनै आयोजनाले ग्रिडमा जोडिनका लागि पहिले प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था छ।

कुन आयोजना कहिले र कहाँबाट ग्रिडमा जोडिने भन्ने विषय पनि प्राधिकरणकै योजनाअनुसार तय हुन्छ। अब देशभर आयोजना बढ्दै गएसँगै प्रसारण लाइनको सञ्जाल पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। तर सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त नभएको अवस्था छ। साथै जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्याले पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन उदेश्यले मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

नेपाल भारत र बंगालादेशमा विद्युत निर्यातको ठुलो सम्भावना देखाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि हामी सक्षम छौं, उत्पादन बढी भएको बेच्न पाउन पर्यो भनिरहेका छन् । बजारको खोजि र दिर्घकालीन विद्युत निर्यातको योजना बारेमा विभागले कसरी काम गरेको छ?

नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । अहिले भइरहेको विद्युत निर्यातलाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न राजनीतिक तहको सहमति र समन्वय अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।

भारतले नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत किन्ने कुरा अघि सारेको भए पनि विभिन्न कारणले अझै केही अवरोध देखिएका छन्। कहिले परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदार भएको विषय उठ्छ, कहिले समयमै स्वीकृति नदिने समस्या आउँछ। यस्ता विषय राजनीतिक तहबाट समाधान हुनुपर्ने खालका छन् । हाम्रो मुख्य बजार भनेकै भारत र बंगालादेश हो ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने रुचि बढ्दो देखिन्छ। तर यस क्षेत्रमा जोखिम पनि छन्। लगानीकर्तालाई अझ आकर्षित गर्न र बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जलविद्युत क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो। त्यसपछि धेरै बैंकहरूले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरू जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकारात्मक देखिन्छन्। नेपालकै बैंकहरूको लगानीमा २८५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) भइरहेको अवस्था पनि राम्रो संकेत हो।

क्षमता र लगानीको सम्भावना त छ, तर लगानी सुरक्षित हुने वातावरण अझ महत्वपूर्ण हो । त्यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका प्रक्रिया स्पष्ट र सुनिश्चिता पछि वित्तीय क्षेत्रलाई पनि लगानीको थप सम्भावना बढ्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदमा समेत बाढी आउने र जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्ने समस्या बढ्दै गएको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभागले के गरिरहेको छ ?

जलवायु परिवर्तनका असर नेपालमा मात्र होइन विश्वभरी नै यसको प्रभाव छ। विभागले जोखिम न्यूनीकरणतर्फ केही नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ । हालै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्समा एउटा नयाँ सर्त थपिएको छ।

अब प्रत्येक आयोजनाले सुरुदेखि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरेर वर्षा र नदीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ । संकलित तथ्यांक विभागसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा बाढी वा विपद् आउँदा माथिल्लो आयोजनाबाट तल्लो आयोजनासम्म समयमै जानकारी पुग्नेछ। त्यसैले पानीको बहाव, जोखिम र सम्भावित क्षतिको पूर्वानुमान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विपद् न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो हो।

नेपाल अब जलाशययुक्त आयोजना तर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसबारे के भइरहेको छ ?
नेपालमा अहिले धेरैजसो ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना छन्। यस्ता आयोजनाले वर्षायाममा धेरै विद्युत उत्पादन गरे पनि हिउँदमा उत्पादन निकै घट्छ। यही मौसमी असन्तुलन कम गर्न अब जलाशययुक्त आयोजनामा जान आवश्यक भएको छ।

जलाशययुक्त आयोजना बिना दीर्घकालीन रूपमा विद्युत आपूर्ति सन्तुलित बनाउन कठिन हुन्छ। तर यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा पुनर्वास, जग्गा व्यवस्थापन र स्थानीय समन्वयजस्ता विषयमा सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ।

यसमा आर्थिक लाभ मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय फाइदा हेरेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ, तर अहिलेको विद्युत खरिद दर (ट्यारिफ) मा परियोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भव नहुने भन्दै धेरै डेभलपर अघि आउन चाहिरहेका छैनन्।

हाल ट्यारिफ पुनरावलोकनबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यदि निजी क्षेत्रका लागि व्यवहारिक र आकर्षक दर तय गर्न सकियो भने जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढ्न सक्छ । हाम्रो पहल पनि त्यसमै रहन्छ ।

विगतमा लाइसेन्स लिएर आयोजना अगाडि नबढाउने वा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले के गरिरहेको छ ?

अहिले पनि पूर्ण रूपमा हटेको त छैन, तर विभागले यसमा निगरानी बढाएको छ।केही आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स, पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) समेत गरिसकेका छन्, तर काम अघि बढेको छैन। यस्तो अवस्थामा विभागले ती आयोजनाको प्रगति विवरण माग गरेको छ। हाल करिब २२–२३ वटा आयोजनालाई विभागमा बोलाएर प्रस्तुतीकरण गराइएको छ। काम किन अघि बढेन, वास्तविक समस्या के हो भन्ने मूल्यांकन भइरहेको छ। कुनै आयोजना लामो समयसम्म निष्क्रिय देखिए लाइसेन्स रद्द गर्ने दिशामा विभाग अगाडि बढिरहेको छ।

फ्रि सेयर र स्थानीय अवरोधका विषयले पनि आयोजना प्रभावित भइरहेका छन्। यसमा सुधार आवश्यक छ ?

स्थानीयलाई दिइने १० प्रतिशत सेयरको व्यवस्था अहिले पर्याप्त रहेको जस्तो लाग्छ। धेरै आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सेयर दिइरहेका छन्। त्यसैले यसलाई ठूलो समस्या मान्नुपर्ने अवस्था छैन।

तर केही ठाउँमा स्थानीयस्तरबाट अत्यधिक माग वा अवरोध देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा डेभलपरले पनि स्थानीयसँग राम्रो समन्वय नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।दुवै पक्षबीच राम्रो सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाउन सके आयोजना सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छन्।

नेपालमा विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ। तर उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत महसुल महँगो भएको गुनासो गरिरहेका छन्। विद्युत शुल्क सस्तो बनाउन सकिन्छ ?

महसुल अत्यधिक महँगो छ भन्न मिल्दैन। महसुल केही बढाएर पनि सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिमा हामीले जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।हाल विद्युत महसुल पुनरावलोकनको विषय पनि उठिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण र नियामक निकायहरूले यसलाई समयअनुसार समायोजन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र ग्रीन फाइनान्सिङको विषय पनि अहिले धेरै उठिरहेको छ। यसमा नेपालका लागि कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

ग्रीन फाइनान्सिङ र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपालका लागि राम्रो सम्भावना छ। जलविद्युतजस्ता स्वच्छ ऊर्जाका कारण नेपालले ‘ग्रीन इनर्जी’ को क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।

यस सम्बन्धी केही काम अहिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र लगायत निकायमार्फत भइरहेको छ। सानो स्तरबाट सुरु भए पनि यसलाई भविष्यमा अझ विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।

अन्त्यमा विभागका तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले नयाँ सरकार आएपछि कामलाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरा प्राथमिकतामा राखिएको छ। ढिलासुस्ती नगरी विकासका कामलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको र यसमा सरकारको पनि विशेष पहल रहेको छ । विभागले पनि यही सोचअनुसार काम गरिरहेको छ। सबै निकाय मिलेर सहकार्य गर्न सके देशको ऊर्जा र पूर्वाधार विकासले अझ गति लिने विश्वास छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्