काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनपछि आर्थिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरिरहेको निजी क्षेत्रले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन र पूर्वाधार निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै व्यवसायी पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघ–संस्थाहरूले आर्थिक कसुरका मामिलामा पहिले सुनुवाइ गर्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने अभ्यास अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरिनुले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित र दुःखी बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो गतिविधिले व्यक्तिगत मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र आर्थिक संरचनामै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पनि यस्ता धरपकडका घटनाले निजी क्षेत्र थप सशंकित बनेको जनाइएको छ।
कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार—कसुर प्रमाणित नभएसम्म दोषी नमानिने सिद्धान्त—पालना गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन्।
विगत चार वर्षदेखि शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायमैत्री व्यवहारबाट चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि हालका घटनाक्रमले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।
विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताबाट मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारसहित सबै सरोकारवाला पक्षलाई यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्