काठमाडौं । देशको उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्षेत्रगत समीक्षाका लागि व्यवसाय र कारोबारको प्रकृति अनुरुप औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय गरी छ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। सो मध्ये व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत रहेका चार सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएपनि औद्योगिक क्षेत्रतर्फका संस्थानहरु थला पर्दै गैरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३’ अनुसार व्यापारिक क्षेत्रका चार संस्थानमध्ये नाफा र सञ्चालन आयमा सुधार देखिँदा औद्योगिक क्षेत्रका १० संस्थानहरू भने थप संकटतर्फ धकेलिँदै गएका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश संस्थानमा सञ्चालन क्षमता कमजोर, अर्बौँको नोक्सानी
देशको उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य उतपादनशील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ। यस क्षेत्र अन्तर्गतका १० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधा त पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन्। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूको समग्र सञ्चालन आय ६.२० प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ५४ करोड ४१ लाखमा खुम्चिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधी लिमिटेडको आयमा केही सुधार देखिए पनि हेटौंडा सिमेन्ट (५३.५६), उदयपुर सिमेन्ट (५१.५४), र जडीबुटी उत्पादन कम्पनी (१३.४६ ) का आम्दानीमा निकै गिरावट आएको छ। यी उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न समेत सकेका छैनन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र धौबादी फलाम कम्पनी गरी ५ वटा संस्थान व्यावसायिक रूपमा पूर्ण बन्द छन्। जनकपुर चुरोट कारखानामा उत्पादन नभए पनि यसले भवन वा जग्गा भाडामा दिएर केही आम्दानी गरिरहेको छ।
बढ्दो खुद र सञ्चित नोक्सानी
यस क्षेत्रको समग्र खुद नोक्सान २१.१६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ३० करोड ३० लाख पुगेको छ। तर, व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका यस क्षेत्रका सबै संस्थानहरू घाटामा छन्। यी संस्थानहरूको कुल सञ्चित घाटा २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व ऋणात्मक : यस क्षेत्रमा कर्मचारी संख्या ७.२९ प्रतिशतले घटाएर १,६५३ मा झारिए पनि प्रति कर्मचारी खुद नोक्सान ७ लाख ८८ हजार रहेको छ, जसले गम्भीर व्यवस्थापकीय र सञ्चालनगत कमजोरी औंल्याउँछ। सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण समेत बढेर ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखअनुसार सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण बढेर ९ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ भने यस क्षेत्रमा कायम कुल सरकारी सेयर लगानी ६अर्ब ३२ करोड ७ लाख रहेको छ। साथै, कोषमा व्यवस्था नभएको तथा सम्भावित दायित्व ३ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख पुगेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको विपरित, व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत रहेका चारवटा सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ। व्यापारिक क्षेत्रको कुल सञ्चालन आय १.१८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ७८ अर्ब ८६ लाख पुगेको छ। नेपाल आयल निगमको आयमा ०.४३ प्रतिशतको सामान्य कमी आए पनि अन्य व्यापारिक संस्थानले राम्रो व्यापार गरेका छन्। यस क्षेत्रको समग्र खुद नाफा ४२.६५ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ६ करोड ७ लाख पुगेको छ। व्यापारिक क्षेत्रलाई नाफामूलक बनाउन नेपाल आयल निगम लिमिटेडको नाफाले मुख्य भूमिका खेलेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म ५ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख कुल सञ्चित नोक्सानमा रहेको यो क्षेत्र, समीक्षा अवधिमा २२८.६९ प्रतिशतको ठूलो सुधारसहित ७ अर्ब ३९ करोड ६० लाख सञ्चित नाफा कमाउन सफल भएको छ। यसमा आयल निगमको सञ्चित नाफा २७५.९७ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख पुग्नु मुख्य कारण हो। यसैगरी, यस क्षेत्रमा कर्मचारीको संख्या बढेर १,५८२ पुगेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति कर्मचारी खुद नाफा योगदान ८८ लाख ८७ हजार रहेको छ, जसले यो क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको देखाउँछ ।
उल्लेखित विवरणले सरकार व्यापार गर्नमा सफल देखिए पनि उद्योग चलाउन पूर्ण रूपमा असफल साबित भइरहेको देखाउँछ। व्यापारिक क्षेत्रमा नेपाल आयल निगम एक्लैको एकाधिकार र पेट्रोलियम पदार्थको उच्च कारोबारका कारण समग्र सूचक सकारात्मक देखिएका हुन्। तर, अर्कोतर्फ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको दायित्व मात्रै ५ अर्ब २२ करोड पुग्नुले व्यापारिक क्षेत्रभित्र रहेका संस्थानमा पनि जोखिम रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्