नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै आइएमएफ

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको सुशासन प्रणाली र भ्रष्टाचारका जोखिमहरूको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। आइएमएफको ‘क्षमता विकास प्रमुख’ जोनाथन पाम्पोलिनाको नेतृत्वमा आएको टोलीले अप्रिल २० देखि मे ६ सम्म काठमाडौं र वीरगञ्जमा रहेर स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो।

विज्ञापन

के हो आइएमएफ टोलीले गरेको ‘गभर्नेन्स डायग्नोस्टिक’ अध्ययन

आइएमएफको टोलीले नेपालको ‘गभर्नेन्स एण्ड करप्सन डायग्नोस्टिक’ ढाँचा अन्तर्गत अध्ययन गरेको जनाइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्थतन्त्रमा सुशासनका चुनौतीहरू पहिचान गर्नु र भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्रहरूको विश्लेषण गरी सुधारका मार्गहरू पहिल्याउनु रहेको छ।

टोलीले विशेषगरी सार्वजनिक वित्त र खरिद प्रणाली , राजस्व प्रशासन, वित्तीय क्षेत्र र कानुनी शासन : बैंकिङ नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, सार्वजनिक संस्थान : राज्य–स्वामित्वका संस्थानहरूको कार्यक्षमता र सुशासनबारे अध्ययन गरेको जनाइएको छ। यसबाट टोलीले नेपालको अर्थतन्त्र, राजस्व व्यवस्थापन, लगानी वातावरण र सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्ने मुख्य अवरोधहरूको विश्लेषण गर्नेछ ।

अध्ययनका क्रममा आइएमएफको टोलीले सरकारी अधिकारीहरूका साथै नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूसँग पनि संवाद गरेको थियो। यसले नेपालको लगानी वातावरण र सार्वजनिक विश्वासमा देखिएका अवरोधहरूलाई नजिकबाट बुझ्न सहयोग पुर्‍याएको बताइएको छ। आइएमएफ टोलीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कर तथा भन्सार प्रशासन, राज्य–स्वामित्वका संस्थान, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा कानुनी शासन जस्ता क्षेत्रमा विस्तृत छलफल गरेको हो ।

नेपालले हाल विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत सुधारका एजेन्डाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा दीर्घकालीन सुधारका लागि यो उपयुक्त अवसरका रुपमा रहेको आइएमएफ प्रतिनिधिले उल्लेख गरेका छन्। आइएमएफ टोलीले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन आगामी केही महिनाभित्र तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको सुशासन सुधारका लागि चाल्नुपर्ने ठोस कदम र सिफारिसहरू समावेश हुने जनाइएको छ।

नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमतिपछि मात्र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइएको छ। यो अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरूले नेपालको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको आर्थिक छवि सुधार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।