मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको जोड: ब्याजदरभन्दा लगानी र पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिन महासंघको सुझाव

महासंघले हाल बाह्य आर्थिक सूचकहरू बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको जनाएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा उल्लेख्य सुधार भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ।

विज्ञापन

महासंघका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालनको अभाव हो। नीतिगत दर तथा निक्षेपको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून भए पनि कर्जा विस्तार बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म प्रभाव पुग्ने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महासंघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा कर्जा प्रवाह क्षमतामा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके कर्जा विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउन, निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायका लागि फरक मापदण्ड अपनाउन तथा बैंक र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

महासंघले नेपाल निकट भविष्यमै अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने भएकाले निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्यम, महिला उद्यमी र उत्पादनशील क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी र लक्षित वित्तीय कार्यक्रम आवश्यक हुने जनाएको छ।

कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई थप लचिलो बनाउन, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, रियल इस्टेटमा ऋण प्रवाहसम्बन्धी सीमा सहज बनाउन तथा बाह्य व्यावसायिक ऋण निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ब्याजदरमा सहुलियत, साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरल कर्जा प्रक्रिया, कृषि तथा एसेम्बली उद्योगलाई विशेष वित्तीय सुविधा र दीर्घकालीन लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

यसैगरी, बजेटमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, फिनटेक मार्केटप्लेस, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, सोभरेन वेल्थ फण्डलगायतका वित्तीय अवधारणालाई मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले डिजिटल बैंकिङ विस्तार, नेपाली डिजिटल वालेटमार्फत भारतको यूपीआई प्रणालीसँग प्रत्यक्ष भुक्तानी, बैंकिङ प्रक्रियाको सरलीकरण, चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी सुधार, स्टार्टअप कोष स्थापना तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले अन्त्यमा अहिले अर्थतन्त्रमा पैसाको अभावभन्दा पनि विश्वास र लगानीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदरले होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन, निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवन र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाले मापन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।